कर्नाटक सरकार के खिलाफ महंगाई को लेकर भाजपा पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन करेगी

कर्नाटक में महंगाई के खिलाफ भाजपा 2 अप्रैल से विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी। भाजपा नेता बीवाई विजयेंद्र ने कहा कि कांग्रेस सरकार से आम आदमी को केवल महंगाई की गारंटी मिली है। 5 अप्रैल को सभी जिला और तालुक कार्यालयों में प्रदर्शन होंगे और 7 अप्रैल को ‘जन आक्रोश यात्रा’ मैसूर से निकाली जाएगी।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने कहा कि 2 अप्रैल से भाजपा महंगाई को लेकर कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों की एक श्रृंखला शुरू करेगी। विजयेंद्र ने यहां संवाददाताओं से कहा, आम आदमी को राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार से महंगाई ही एकमात्र गारंटी मिली है,आम आदमी इस महंगाई से परेशान और परेशान है। 2 अप्रैल को भाजपा महंगाई के खिलाफ राज्य में विरोध प्रदर्शन करेगी,5 अप्रैल को सभी जिला और तालुक कार्यालयों में भाजपा विरोध प्रदर्शन करेगी…7 अप्रैल को हम मैसूर से ‘जन आक्रोश यात्रा’ निकालेंगे…इस यात्रा में पार्टी के सभी नेता भाग लेंगे। विजयेंद्र ने सिद्धारमैया सरकार पर मुस्लिम समुदाय को खुश करने का आरोप लगाया, जबकि वह एससी और एसटी समुदायों को नजरअंदाज कर रही है।

विजयेंद्र ने कहा, बजट की घोषणा करने वाली सिद्धारमैया सरकार ने मुस्लिम समुदाय को अलग से बजट नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने सब कुछ दिया है… सिद्धारमैया, अहिंदा के नाम पर सब कुछ कहते हैं, लेकिन सभी हिंदू समुदायों को नजरअंदाज करते हैं… सिद्धारमैया ने एससी और एसटी समुदायों के साथ अन्याय किया है। परिसीमन विवाद के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, अगर तमिलनाडु के सीएम को कर्नाटक के लोगों से इतना प्यार है, तो उन्हें आगे आकर कावेरी नदी के पानी के मुद्दे को सुलझाने के लिए कहें… फिर हम कुछ और कहेंगे।

दलाई लामा को मिला शांति के लिए गोल्ड मर्करी पुरस्कार

22 मार्च को, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रस्तावित परिसीमन मुद्दे पर चेन्नई में संयुक्त कार्रवाई समिति (JAC) की पहली बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, केरल के सीएम पिनाराई विजयन, पंजाब के सीएम भगवंत मान और अन्य प्रमुख नेता शामिल हुए। परिसीमन पर संयुक्त कार्रवाई समिति की पहली बैठक के बाद सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि केंद्र द्वारा किया जाने वाला कोई भी परिसीमन कार्य “पारदर्शी” तरीके से तथा सभी हितधारकों के साथ चर्चा और विचार-विमर्श के बाद किया जाना चाहिए।