भाजपा का आरोप: Kejriwal ने दिल्ली सरकार में नहीं छोड़ा कोई विभाग भ्रष्टाचार मुक्त

सीएजी की रिपोर्ट में दिल्ली की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में पिछली आप सरकार के कुप्रबंधन को उजागर किए जाने के बाद, भाजपा विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने सोमवार को दावा किया कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस बार जेल जाते हैं, तो उन्हें जमानत नहीं मिलेगी। “चौदह सीएजी रिपोर्ट आने वाली थीं, और उनमें से केवल दो ही पेश की गई हैं।

अरविंद केजरीवाल ने किसी भी विभाग को भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं छोड़ा है। मैं उन्हें कोविड-19 के दौरान हुई 80 प्रतिशत मौतों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराऊंगा। मेरा दावा है कि अगर वह इस बार जेल जाते हैं, तो उन्हें जमानत नहीं मिलेगी,” भाजपा विधायक शिखा राय ने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट से पता चलता है कि राष्ट्रीय राजधानी में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कितनी खराब है।

उन्होंने कहा, “स्वास्थ्य पर कैग रिपोर्ट पर चर्चा होनी चाहिए और होगी, क्योंकि प्रत्येक पैराग्राफ से पता चलता है कि दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कितनी खराब है… ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) श्रेणी के लोगों को जो उपचार उपलब्ध होना चाहिए था, वह प्रदान नहीं किया गया और निजी अस्पतालों की कोई निगरानी नहीं थी।” दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन (वर्ष 2024 की रिपोर्ट संख्या 3) पर प्रदर्शन लेखापरीक्षा पर कैग रिपोर्ट को 28 फरवरी को दिल्ली विधानसभा में रखा।

Punjab सरकार ने NOC जारी नहीं की तो आंदोलन करूंगा: Ravneet Singh Bittu

रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी सरकार के तहत धन के कम उपयोग, परियोजना निष्पादन में देरी, कर्मचारियों और दवाओं की कमी का खुलासा किया गया। कैग रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में आप के नेतृत्व वाली सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा जारी कुल 787.91 करोड़ रुपये में से केवल 582.84 करोड़ रुपये का उपयोग करके राष्ट्रीय राजधानी में कोविड महामारी का घोर कुप्रबंधन किया। रिपोर्ट ने वर्ष 2016-17 से 2021-22 की अवधि के लिए वर्ष 2024 की अपनी निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट 5 में पिछली सरकार की मोहल्ला क्लीनिक योजना के तहत मोहल्ला क्लीनिकों की भयानक स्थिति की समीक्षा की।

दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने 28 फरवरी को कहा कि उन्होंने आबकारी नीति पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट लोक लेखा समिति (पीएसी) को भेजने का फैसला किया है और तीन महीने के भीतर अंतिम रिपोर्ट की मांग की है। गुप्ता ने कहा कि सीएजी की दिल्ली में शराब के विनियमन और आपूर्ति पर निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट ने आप सरकार द्वारा दिल्ली में आबकारी नीति के कार्यान्वयन में गंभीर अनियमितताओं को उजागर किया है।

दिल्ली विधानसभा में पेश की जा रही सीएजी रिपोर्टों की श्रृंखला ने आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच राजनीतिक हंगामा खड़ा कर दिया है, जिसमें एक को छोड़कर लगभग सभी आप विधायकों को सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ विरोध करने के लिए तीन दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है।