भाजपा का घोषणापत्र जारी, महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये देने का वादा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जे पी नड्डा ने शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणापत्र जारी किया है। पार्टी ने महिला समृद्धि योजना के तहत दिल्ली की हर महिला को हर महीने 2,500 रुपये देने का वादा किया है। पार्टी ने राष्ट्रीय राजधानी में वर्तमान में लागू सभी कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखने का भी वादा किया है। केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य योजना के बारे में बोलते हुए, भाजपा ने पहली कैबिनेट बैठक में ही 51 लाख लोगों के लिए आयुष्मान भारत लागू करने का वादा किया, जिन्हें 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवरेज मिलेगा।

उन्होंने कहा कि “दिल्ली में सरकार बनने के बाद, हम पहली कैबिनेट बैठक में 51 लाख लोगों के लिए केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत को लागू करेंगे, जो आप के तहत इसके लाभ से वंचित थे। इसके अलावा, हम 5 लाख रुपये का अतिरिक्त कवर भी देंगे।” नड्डा ने घोषणापत्र को विकसित दिल्ली की नींव कहा है और आगामी विधानसभा चुनाव जीतने का भरोसा जताया है।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हजारों बैठकें करने और मतदाताओं से विचार प्राप्त करके व्यापक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद संकल्प पत्र बनाया गया है। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि “हमें लगभग 1 लाख 80 हजार फीडबैक मिले हैं। 12 हजार छोटी और बड़ी बैठकों के माध्यम से चर्चा की गई और 41 एलईडी वैन के माध्यम से विचार एकत्र किए गए।”

नड्डा ने सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार आप के कथित भ्रष्टाचार की जांच करेगी। उनका मोहल्ला क्लीनिक भ्रष्टाचार का अड्डा है और लोगों को धोखा देने का कार्यक्रम है। उनके मोहल्ला क्लीनिक में फर्जी लैब टेस्ट किए गए हैं और 300 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। जब हमारी सरकार आएगी, तो इन सभी की गहन जांच की जाएगी। उन्होंने दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा किए गए अन्य वादों की भी आलोचना की, जो पूरा नहीं हो पाया। उन्होंने दावा किया कि वे पंजाब में भी 2100 रुपये देने का अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। इसे आपदा का ट्रैक रिकॉर्ड बताते हुए उन्होंने कहा कि मैं आपदा के ट्रैक रिकॉर्ड पर कुछ प्रकाश डालता हूं।

उन्होंने 2021 में 2100 रुपये प्रति माह देने का वादा किया था। उन्होंने न तो यहां दिल्ली में और न ही पंजाब में दिया। 2024 में उन्होंने 1000 रुपये प्रति माह देने का वादा किया। जैसी कि उम्मीद थी, उन्होंने इसे यहां दिल्ली या पंजाब में नहीं दिया। वे एलपीजी पर सब्सिडी देने में विफल रहे।