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BLO की मौज! चुनाव आयोग ने दोगुनी की सैलरी, AERO और ERO को भी मानदेय देने का फैसला

01:13 PM Nov 30, 2025 IST | Bhawana Rawat

BLO Salary Hike News: चुनाव आयोग ने बूथ स्तरीय अधिकारियों (BLO) की सैलरी 6,000 से बढ़ाकर 12,000 करने कर दी है। जबकि बीएलओ पर्यवेक्षक की सैलरी 12,000 से बढ़ाकर 18,000 करने की घोषणा की गई है। यह जानकारी शनिवार को चुनाव आयोग ने विज्ञप्ति जारी कर दी है। BLO सुपरवाइजर के अलावा सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (AERO) और निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) के मानदेय को भी बढ़ाने की घोषणा की है।

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Election Commission New Decision: ERO और AERO को कितना मानदेय देने का फैसला?

Election Commission New Decision (Image- Social Media)

चुनाव आयोग ने शनिवार को विज्ञप्ति जारी कर इस बात की जानकारी दी। ERO और AERO को भी मानदेय देने का फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने ERO को 25,000 और AERO को 30,000 सैलरी देने की घोषणा की है।

क्रम संख्यापदनाम2015 से प्रचलित मानदेयअब संशोधित मानदेय
1बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO)6000 रुपये12000 रुपये
2निर्वाचन सूची संशोधन हेतु बीएलओ प्रोत्साहन1000 रुपये2000 रुपये
3बीएलओ सुपरवाइज़र12000 रुपये18000 रुपये
4एईआरओशून्य25000 रुपये
5ईआरओशून्य30000 रुपये

BLO Salary Increase: बीएलओ को प्रोत्साहन राशि

BLO Salary Increase (Image- Social Media)

मतदाता सूची संशोधन के लिए BLO को प्रोत्साहन राशि देने की भी घोषणा की गई है। पहले जहां इस काम के लिए BLO को 1,000 रुपये मिलते थे, अब उन्हें 2,000 रूपये दिए जाएंगे।

BLO Salary Hike News: क्यों बढ़ाई गई सैलरी?

BLO Salary Hike News (Image- Social Media)

चुनाव आयोग ने सैलरी बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए कहा कि सटीक और निष्पक्ष मतदाता सूचियां लोकतंत्र की बुनियाद होती हैं। मतदाता सूची तैयार करने वाले तंत्र, जिसमें निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO), सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (AERO), बीएलओ पर्यवेक्षक और बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) शामिल हैं, लगन और जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं और पारदर्शी मतदाता सूची तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने BLO के वार्षिक मानदेय को दोगुना करने और BLO पर्यवेक्षकों के पारिश्रमिक में भी बढ़ोत्तरी करने का फैसला किया है। इससे पहले ऐसा संशोधन वर्ष 2015 में किया गया था। साथ ही, पहली बार ERO और AERO को भी मानदेय देने की व्यवस्था लागू की गई है।

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