गुणवत्ता से समझौता किये बिना समय पर मकान की आपूर्ति करें बिल्डर : ओम बिरला

06:23 PM Aug 19, 2019 |
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को रीयल एस्टेट कंपनियों से गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता किये बिना मकान खरीदारों को समय पर फ्लैट की आपूर्ति करने को कहा। साथ ही उन्होंने तीव्र आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन के लिये रीयल एस्टेट क्षेत्र को मजबूत बनाने पर जोर दिया।

रीयल्टी कंपनियों के संगठन नारेडको (नेशनल रीयल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल) द्वारा आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि जमीन-जायदाद कारोबार से जुड़े उद्योग को अपनी छवि सुधारने की जरूरत है। बिरला ने कहा कि सरकार का 2022 तक सभी को मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य है और निजी कंपनियों की सक्रिय भागीदारी के बिना इसे हासिल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, ‘‘अगर देश तीव्र आर्थिक वृद्धि चाहता है, तो हमें रीयल एस्टेट क्षेत्र को मजबूत करने की जरूरत है। अगर हम देश में रोजगार की समस्या से निपटना चाहते हैं तब रीयल एस्टेट रोजगार के अवसर देने के मामले में बड़ा उद्योग है।’’ 

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लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि रीयल एस्टेट और निर्माण क्षेत्र ऐसा क्षेत्र हैं जो आजीविका के लिये शहरी क्षेत्रों में आने वाले कुशल और अकुशल दोनों तरह के कामगारों को रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘रीयल एस्टेट क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र है जहां अधिकतम रोजगार सृजित किये जा सकते हैं क्योंकि सीमेंट, इस्पात, बिजली आदि जैसे 200 अन्य उद्योग इससे जुड़े हैं।’’ बिरला ने जोर देकर कहा कि इस क्षेत्र को मजबूत बनाने के उपायों पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। 

हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि कुछ गलत काम करने वालों के कारण क्षेत्र को लेकर धारणा खराब भी है। उद्योग को अपनी छवि में सुधार लाने को लेकर काम करना चाहिए। बिरला ने कहा, ‘‘आपको गुणवत्ता से समझौता नहीं करना चाहिए। फ्लैट की आपूर्ति तय समय और कीमत पर होनी चाहिए।’’ उन्होंने कहा कि संगठन को खरीदारों की तरफ से सदस्य कंपनियों के खिलाफ की गई शिकायतों के समाधान के लिये खड़ा होना चाहिए।

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उन्होंने यह भी कहा कि जब तक निजी कंपनियां सस्ती दरों पर बेहतर गुणवत्ता वाले मकानों की आपूर्ति नहीं करती, सरकार 2022 तक सभी के लिये मकान का लक्ष्य हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकती। लोकसभा अध्यक्ष ने फ्लैट की आपूर्ति बढ़ाने को लेकर आवास किरायेदारी कानून का समर्थन किया और उद्योग को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस क्षेत्र के लिये कोई कानून लाती है, तो वह यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी दलों की सहमति से कानून पारित हो। 

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बिरला ने कहा कि कभी-कभी विपक्ष बाध्यताओं के कारण अच्छे कानून का भी विरोध करता है। ‘‘भारत बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की सफलता के लिये निश्चित रूप से मजबूत विपक्ष होना चाहिए। इसी कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने उद्योग से क्षेत्र की उच्च वृद्धि तथा सभी के लिये आवास का लक्ष्य हासिल करने के लिये सरकार को सकारात्मक सुझाव देने को कहा।

उन्होंने कहा कि रीयल एस्टेट कानून रेरा से क्षेत्र में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। नारेडको के चेयरमैन राजीव तलवार ने क्षेत्र को गति देने के लिये सरकार की तरफ से उठाये गये विभिन्न कदमों का जिक्र किया और इस प्रकार के अन्य उपायों की उम्मीद जतायी। एसोसिएशन के अध्यक्ष निरंजन हीरानंदानी ने नकदी को बड़ी समस्या बताया और कहा कि स्थिति में सुधार के लिये सुधारात्मक कदम उठाने की जरूरत है। 

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