चंडीगढ़ में अवैध फर्नीचर मार्केट पर चला बुलडोजर, 116 दुकानें ध्वस्त

 Chandigarh Bulldozer Action : स्थानीय प्रशासन और पुलिस द्वारा चलाए गए एक संयुक्त अभियान में, रविवार को चंडीगढ़ के सेक्टर 53 और 54 में फैले एक अनधिकृत फ़र्नीचर बाज़ार को ध्वस्त कर दिया गया। 1985 से संचालित इस बाज़ार में लगभग 15 एकड़ कृषि भूमि पर 116 दुकानें थीं। चंडीगढ़ और मोहाली को जोड़ने वाली एक प्रमुख सड़क के किनारे स्थित, यह बाज़ार अनियमित पार्किंग और अतिक्रमण के कारण नियमित रूप से यातायात जाम का कारण बन गया था, जिससे वाहनों की सुचारू आवाजाही बाधित हो रही थी।

दुकान खाली करने से पहले नोटिस दिया गया

मीडिया से बात करते हुए, सब-डिवीज़नल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) पूर्वी खुशप्रीत कौर ने कहा, "हम उन्हें समय-समय पर अल्टीमेटम देते रहे हैं। पिछले साल, बाज़ार खाली कराने की पहल शुरू की गई थी। इसके बाद, उन्होंने कुछ ज्ञापन दिए थे और उन पर निर्णय होने तक, हमने सभी कार्रवाई रद्द कर दी थी। ज्ञापन के बाद, हमने उन्हें समय-समय पर सूचित किया कि इसे खाली करने की आवश्यकता है। हमने पिछले 10-12 दिनों से लगातार घोषणाएँ की थीं। इसलिए, उन्हें विधिवत सूचित किया गया था।"

Chandigarh Bulldozer Action: अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी

यह तोड़फोड़ पंजाब भर में अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ व्यापक प्रशासनिक कार्रवाई का हिस्सा है। इससे पहले जून में, बठिंडा पुलिस ने बठिंडा के धोबियाना बस्ती इलाके में दो ड्रग तस्करों के घरों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया था। पुलिस अधीक्षक (एसपी) जसमीत सिंह ने बताया कि यह तोड़फोड़ मनजीत कौर और जस्सी की संपत्तियों को गिराने के प्रयासों का हिस्सा थी, जिन दोनों पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामले लंबित हैं।

सिंह ने बताया, "ज़िला प्रशासन ने दो घरों की पहचान की है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की मदद मांगी गई है, जिसके लिए हम आज धोबियाना बस्ती आए हैं... जिन दो घरों पर तोड़फोड़ अभियान चल रहा है, वे मनजीत कौर के हैं, जिनके खिलाफ 10 एनडीपीएस मामले दर्ज हैं, और जस्सी के भी, जिनके खिलाफ भी एनडीपीएस मामले दर्ज हैं।" इससे पहले, 16 जून को, बठिंडा पुलिस ने इसी इलाके में सिविल विभाग द्वारा अवैध माने गए दो घरों को ध्वस्त करने के लिए इसी तरह की बुलडोजर कार्रवाई की थी। पुलिस अधीक्षक (एसपी) नरिंदर सिंह के अनुसार, ये संपत्तियाँ पाँच एनडीपीएस मामलों से जुड़ी थीं।

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