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बुलेट ट्रेन परियोजना को मिलेंगी गति, शिंदे सरकार ने सभी तरह की दी मंजूरी : देवेंद्र फडणवीस

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य सरकार ने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को सभी तरह की मंजूरी दे दी है ताकि परियोजना में तेज़ी लाई जा सके।

08:47 PM Jul 14, 2022 IST | Desk Team

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य सरकार ने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को सभी तरह की मंजूरी दे दी है ताकि परियोजना में तेज़ी लाई जा सके।

बुलेट ट्रेन परियोजना को मिलेंगी गति  शिंदे सरकार ने  सभी तरह की दी मंजूरी   देवेंद्र फडणवीस
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य सरकार ने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को सभी तरह की मंजूरी दे दी है ताकि परियोजना में तेज़ी लाई जा सके। महाराष्ट्र में सरकार बदलने के मुश्किल से 15 भी नहीं हुए है कि परियोजना को सभी तरह की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास आघाड़ी (एमवीए) की पिछली सरकार ने परियोजना में तेज़ी लाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए थे।
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लंबे समय से लंबित थी परियोजना को मंजूरी मिलने की
कैबिनेट की बैठक के बाद फडणवीस ने मुंबई में प्रेस वार्ता में कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने परियोजना को सभी तरह की मंजूरी प्रदान कर दी है।उन्होंने कहा कि लंबित मुद्दे वन संबंधी मंजूरी और भूमि अधिग्रहण समेत अन्य से संबंधित थे।
दिल्ली में सूत्रों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में शिंदे ने परियोजना से संबंधित लंबे वक्त से लंबित मुद्दों को मंजूरी दे दी है।
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पेंट्रोल पंप को स्थानांतरित करने का किया गया काम
सूत्रों ने बताया कि मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) ने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एक प्लॉट पर स्थित बीपीसीएल के पेट्रोल पंप को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है ताकि भूमिगत टर्मिनस का निर्माण किया जा सके। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के पालघर में लगभग 1.2 हेक्टेयर भूमि पिछले सप्ताह परियोजना के लिए सौंपी गई है जो पहले महीनों से अटकी हुई थी। इसके साथ ही पूरी परियोजना के लिए 90.56 फीसदी जमीन (गुजरात में 98.8 फीसदी और दादरा नगर हवेली में 100 प्रतिशत और महाराष्ट्र में 72.25 फीसदी) का अधिग्रहण कर लिया गया है।
 अधिकांश भूमि का किया अधिग्रहण 
12 जुलाई को हुई समीक्षा बैठक में सरकार ने बीकेसी भूमिगत स्टेशन (4.84 हेक्टेयर भूमि) और विक्रोली में (3.92 हेक्टेयर जमीन) सुरंग शाफ्ट के लिए स्थानांतरित करने से संबंधित मुद्दों को सितंबर तक हल करने का वादा किया है। सूत्रों ने कहा कि वन क्षेत्र से गुजरने वाली बुलेट ट्रेन परियोजना संरेखण के लिए, पहले चरण की मंजूरी महाराष्ट्र सरकार ने दी गई है जबकि दूसरे चरण की स्वीकृति सितंबर तक मिलने की उम्मीद है।
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की अनुमानित लागत 1.10 लाख करोड़ रुपये है जिसमें से 88,000 करोड़ रुपये जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) दे रही है। महाराष्ट्र में परियोजना के लिए जरूरी भूमि का 70 फीसदी ठाणे और पालघर जिलों में अधिग्रहित कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंज़ो आबे ने सितंबर 2017 में अहमदाबाद में बुलेट ट्रेन परियोजना की नींव रखी थी। ट्रेन 500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी दो घंटे में तय कर सकती है।
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