भारत के बिजली क्षेत्र में बढ़ोतरी, 2.2 गुना बढ़कर 280 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंचने की संभावना

India's power sector: जेफरीज ने अपनी नवीनतम सितंबर रिपोर्ट में कहा कि भारत के बिजली उत्पादन और पारेषण क्षेत्र पर्याप्त वृद्धि के लिए तैयार हैं, और जैसे-जैसे देश पूंजीगत व्यय-संचालित जीडीपी वृद्धि के चरण में प्रवेश कर रहा है, बिजली की तीव्रता बढ़नी चाहिए।

भारत के बिजली क्षेत्र में बढ़ोतरी

अमेरिकी फर्म ने कहा कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि को बनाए रखने के लिए बिजली की तीव्रता आवश्यक होगी, क्योंकि जीडीपी तेजी से बढ़ रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बिजली उत्पादन और पारेषण क्षेत्रों में वित्त वर्ष 17-23 की तुलना में वित्त वर्ष 24 और वित्त वर्ष 30 के बीच 2.2 गुना बढ़कर 280 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। इसने आगे कहा कि बिजली की खपत में सालाना 7 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होने की उम्मीद है।

मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे

रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि वित्त वर्ष 30 तक, बिजली की कमी से बचने के लिए भारत की कुल बिजली उत्पादन क्षमता को वित्त वर्ष 24 में 442 गीगावाट से बढ़ाकर 673 गीगावाट करने की आवश्यकता होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस विस्तार से थर्मल पावर में और निवेश को बढ़ावा मिलेगा, जिसकी ग्रिड स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। देश के थर्मल पावर प्लांट, जो वर्तमान में लगभग 65-70 प्रतिशत प्लांट लोड फैक्टर (PLF) पर काम करते हैं, इस मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। थर्मल पावर प्लांट के लिए औसत वार्षिक पीएलएफ वित्त वर्ष 28 तक वित्त वर्ष 2008 में देखे गए शिखर स्तरों को पार कर जाने का अनुमान है, जिसमें थर्मल उपयोग दर वित्त वर्ष 25 में अब तक 74 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। हालांकि, इसने यह भी उजागर किया कि इस क्षेत्र में वर्षों से कम निवेश के कारण शिखर बिजली की कमी अधिक होती जा रही है।

तेजी लाने और बिजली संचरण और वितरण

जेफरीज ने कहा कि नियमित बिजली की कमी को रोकने के लिए, क्षमता वृद्धि में तेजी लाने और बिजली संचरण और वितरण (टीएंडडी) उपकरणों में निवेश को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि क्षमता वृद्धि में उल्लेखनीय वृद्धि होने का अनुमान है, विशेष रूप से थर्मल पावर में जहां वार्षिक वृद्धि दर वर्तमान 2-5 गीगावाट से बढ़कर 17 गीगावाट हो जाएगी। पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के अनुरूप, नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता भी तेजी से बढ़ेगी। वित्त वर्ष 2010-20 की तुलना में वित्त वर्ष 2024 और वित्त वर्ष 2027 के बीच अक्षय ऊर्जा के लिए वार्षिक क्षमता वृद्धि में 3.5 गुना वृद्धि होने की उम्मीद है।

भारत ने 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य रखा है। बिजली पारेषण क्षेत्र में भी उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है, पिछले तीन वर्षों में बोली पाइपलाइन में सात गुना वृद्धि हुई है। फरवरी 2021 में, पाइपलाइन का मूल्य 150 बिलियन रुपये से कम था, लेकिन अब तक, 1 ट्रिलियन रुपये की परियोजनाओं पर बोली लगाई जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार, यह तेजी से विस्तार अक्षय ऊर्जा क्षमता के विस्तार पर सरकार के फोकस के साथ-साथ भंडारण, हरित हाइड्रोजन, डेटा सेंटर और इलेक्ट्रिक वाहन बुनियादी ढांचे की बढ़ती जरूरतों से प्रेरित होगा।

(Input From ANI)