भारत की खुदरा मुद्रास्फीति में दिखी नरमी, RBI 4% लक्ष्य के अनुरूप

India's Retail Inflation: जून में 5 प्रतिशत के स्तर को पार करते हुए, भारत में खुदरा मुद्रास्फीति दर जुलाई में काफी नरम पड़ गई। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, जुलाई में खुदरा मुद्रास्फीति या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 3.54 प्रतिशत पर था।

खुदरा मुद्रास्फीति में दिखी नरमी

जून में, पिछले महीनों में देखी गई नरमी से हटकर, यह खाद्य कीमतों में वृद्धि के कारण बढ़कर 5.08 प्रतिशत हो गई। जुलाई में, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) पर आधारित साल-दर-साल मुद्रास्फीति दर में भारी गिरावट आई, जो पिछले 59 महीनों में सबसे कम है।

जुलाई की मुद्रास्फीति दर 3.54 प्रतिशत

जुलाई, 2024 के महीने के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) संख्या पर आधारित साल-दर-साल मुद्रास्फीति दर 3.54 प्रतिशत (अनंतिम) है। ग्रामीण और शहरी के लिए इसी मुद्रास्फीति दर क्रमशः 4.10 प्रतिशत और 2.98 प्रतिशत है। जुलाई 2024 के लिए खाद्य मुद्रास्फीति जून 2023 के बाद से सबसे कम है। अखिल भारतीय उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) संख्या के आधार पर साल-दर-साल मुद्रास्फीति दर जुलाई, 2024 के महीने के लिए 5.42 प्रतिशत (अनंतिम) है। ग्रामीण और शहरी के लिए इसी मुद्रास्फीति दर क्रमशः 5.89 प्रतिशत और 4.63 प्रतिशत है।

खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें सिरदर्द

भारतीय उपभोक्ताओं के लिए खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें सिरदर्द बनी हुई हैं, जून में खाद्य खंड में मुद्रास्फीति दर साल-दर-साल लगभग दोगुनी हो गई है। जून में खाद्य मुद्रास्फीति लगभग दोगुनी होकर 8.36 प्रतिशत हो गई, जबकि 2023 के इसी महीने में यह 4.63 प्रतिशत दर्ज की गई थी।

खुदरा मुद्रास्फीति को स्थायी आधार पर 4% का लक्ष्य

भारत में नीति निर्माताओं के लिए खाद्य कीमतें एक दर्द बिंदु बनी हुई हैं, जो खुदरा मुद्रास्फीति को स्थायी आधार पर 4 प्रतिशत पर लाना चाहते हैं। लेकिन आज के मुद्रास्फीति के आंकड़ों से पता चलता है कि मुद्रास्फीति इच्छित लक्ष्य के अनुरूप है। मई में वार्षिक खुदरा मुद्रास्फीति 12 महीने के निचले स्तर 4.75 प्रतिशत पर थी, जो अप्रैल में 4.83 प्रतिशत से मामूली कम थी। खुदरा मुद्रास्फीति या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पिछले साल दिसंबर में 5.7 प्रतिशत था, और तब से कम हो रहा था। भारत में खुदरा मुद्रास्फीति आरबीआई के 2-6 प्रतिशत के आराम स्तर पर थी, लेकिन आदर्श 4 प्रतिशत परिदृश्य से ऊपर थी। मुद्रास्फीति कई देशों के लिए चिंता का विषय रही है, जिसमें उन्नत अर्थव्यवस्थाएं भी शामिल हैं, लेकिन भारत काफी हद तक अपनी मुद्रास्फीति की दिशा को काफी अच्छी तरह से नियंत्रित करने में कामयाब रहा है। जून को छोड़कर महीने-दर-महीने खुदरा मुद्रास्फीति में कमी आरबीआई द्वारा लगातार नौवें अवसर पर रेपो दर में यथास्थिति बनाए रखने के तुरंत बाद आई है। हाल के विरामों को छोड़कर, आरबीआई ने मुद्रास्फीति के खिलाफ लड़ाई में मई 2022 से संचयी रूप से रेपो दर में 250 आधार अंकों की वृद्धि की है। ब्याज दरें बढ़ाना एक मौद्रिक नीति साधन है जो आम तौर पर अर्थव्यवस्था में मांग को दबाने में मदद करता है, जिससे मुद्रास्फीति दर में गिरावट आती है। रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को उधार देता है।

(Input From ANI)

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