भारत में हर महीने होता है 43.3 करोड़ से अधिक डिजिटल लेनदेन, FM निर्मला सीतारमन ने कही बात
Nirmala Sitharaman: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को मजबूत डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और सभी तक पहुंच की सराहना की, जिसने भारत को डिजिटल लेनदेन में सबसे आगे ला दिया है। पल्लावरम में विकासशील भारत 2047 एंबेसेडर कैंपस डायलॉग में बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में हर महीने 43.3 करोड़ लेनदेन बिना किसी शुल्क के डिजिटल भुगतान के माध्यम से किए जा रहे हैं।
Highlights
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दिया भाषण
- डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और सभी तक पहुंच की सराहना की
- भारत को डिजिटल लेनदेन में सबसे आगे ला दिया
देश डिजिटल बुनियादी ढांचे का बना केंद्र
उन्होंने कहा, "देश डिजिटल बुनियादी ढांचे का केंद्र बन रहा है। डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें विक्रेता, खरीदार और भुगतान प्रणाली शामिल है। प्रति माह 43.3 करोड़ लेनदेन डिजिटल रूप से किए जा रहे हैं।"
वित्त मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आज भारत न केवल घरेलू खपत के लिए बल्कि अन्य देशों में निर्यात के लिए भी मोबाइल फोन का उत्पादन कर रहा है, और यह सब वर्तमान भारतीय सरकार के प्रयासों के कारण हुआ है।
निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, "प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजनाओं ने उद्योगों को थोरियम, सौर ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन क्षेत्र में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया है। भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में प्रगति करने और आने वाले भविष्य के लिए अन्य देशों के साथ भी हाथ मिलाया है।" भारत नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी बनेगा।”
भारत में स्टार्ट-अप की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए सीतारमण कहती हैं कि अब स्टार्ट-अप अंतरिक्ष क्षेत्र में भी आ रहे हैं, सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी निवेश के लिए खोल दिया है और भारत सरकार नए खिलाड़ियों को अवसर और सहायता दे रही है। अंतरिम बजट में सरकार ने विज्ञान और अनुसंधान के लिए 1 लाख करोड़ रुपये भी आवंटित किए हैं जिससे भारत में उभरते स्टार्ट-अप को और बढ़ावा मिलेगा।
बुनियादी ढांचे पर डाला प्रकाश
सीतारमण ने विकसित भारत के संकेतकों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बेहतर बुनियादी ढांचा, आधुनिक स्कूल और अस्पताल विकसित भारत के प्रमुख संकेतक हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार का ध्यान बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से विकसित भारत लक्ष्य को हासिल करना है।
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