पूर्वोत्तर रेलवे का होगा विकास, सरकार ने 60 स्टेशनों के पुनरुद्धार के लिए बनाई योजना

Railway Plans: केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेलवे के विकास के लिए 10,376 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया।

Highlights

• केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की प्रेस वार्ता
• रेलवे के विकास पर दिया बड़ा अपडेट
• रेलवे के लिए तैयार की 10,376 करोड़ की योजना

10,376 करोड़ रुपये आवंटित किए

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेलवे के विकास के लिए 10,376 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। अश्विनी वैष्णव ने यह भी बताया कि रेल मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र के 60 रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशनों में बदलने के लिए पुनरुद्धार पर काम कर रहा है।

60 स्टेशनों का पुनर्विकास होगा

मंत्री ने कहा, "इस साल पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 10,376 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र में 60 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य उन्हें अमृत स्टेशन बनाना है।" रेलवे बजट आवंटन पर, केंद्रीय रेल मंत्री ने यह भी कहा कि इस साल रेलवे बजट के लिए कुल 2,62,200 करोड़ रुपये का बजट परिव्यय आवंटित किया गया है और आवंटन के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया।

चल रही परियोजनाओं में 3,694 करोड़ रुपये आवंटित

जम्मू-कश्मीर क्षेत्र के लिए, मंत्री ने बताया कि इस वर्ष क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं के लिए कुल 3,694 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि 4 स्टेशनों पर काम चल रहा है, जिसमें बड़गाम स्टेशन, जम्मू तवी स्टेशन, श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन और उधमपुर स्टेशन शामिल हैं। उत्तराखंड में रेलवे परियोजनाओं के लिए 5,131 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मंत्री ने कहा कि कर्णप्रयाग परियोजना महत्वपूर्ण है। इसमें 213 किलोमीटर लंबी सुरंग है, जिसमें से 171 किलोमीटर पहले ही पूरी हो चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि इस परियोजना में इस्तेमाल की गई दो टनल बोरिंग मशीनों (टीबीएम) का नाम 'शिव' और 'शक्ति' है। यह सुरंग परियोजना 2026 के मध्य तक पूरी हो जाएगी। मंत्री ने बताया कि अमृत भारत योजना के तहत महाराष्ट्र में 128 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है और महाराष्ट्र में रेलवे के बुनियादी ढांचे का 100 प्रतिशत विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। मध्य प्रदेश में रेलवे परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने 14,738 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं और मध्य प्रदेश में 80,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं चल रही हैं। मंत्री ने यह भी बताया कि पिछले दस वर्षों में रेलवे ने पिछले 60 वर्षों की तुलना में अलग तरह से विकास किया है। उन्होंने बताया कि लगभग 96 प्रतिशत रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण हो चुका है और पिछले दस वर्षों में 31,000 किलोमीटर नई रेलवे पटरियों का निर्माण किया गया है। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सरकार ने रेलवे के लिए 2,62,200 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय आवंटित किया है और सकल बजटीय समर्थन 2,52,200 करोड़ रुपये है। रेलवे ने बुनियादी ढांचे में भी कई मील के पत्थर हासिल किए हैं। पिछले दस वर्षों में, ट्रैक बिछाने की गति 2014-15 में 4 किलोमीटर प्रतिदिन से बढ़कर 2023-24 में 14.54 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई है। 2014-2024 के दौरान, भारतीय रेलवे ने 41,655 रूट किलोमीटर (आरकेएम) का विद्युतीकरण किया है, जबकि 2014 तक यह आंकड़ा केवल 21,413 रूट किलोमीटर था।

(Input From ANI)