RBI Record Dividend: RBI नई सरकार को देगी शानदार तोहफा, ग्लोबल अनिश्चितता के माहौल में RBI ने की भरपूर कमाई

RBI Dividend to Government: इस वक्त देश के अलग अलग राज्यों में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं , जिनके नतीजे 4 जून 2024 को आने हैं, जिसके बाद देश में नई सरकार बनेगी। लेकिन इसी बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने आने वाली सरकार को एक तोहफा दे दिया है। बैंकों की अच्छी परफॉर्मेंस के चलते RBI ने केंद्र सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। ये केंद्र सरकार के FY24 के लिए 1.04 लाख करोड़ रुपये के टारगेट मुकाबले 102% ज्यादा है।

दरसल, बुधवार यानी 22 मई को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में आयोजित आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की 608वीं बैठक में सेंट्रल बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सरकार को अब तक का सर्वाधिक 2.11 लाख करोड़ रुपये डिविडेंड भुगतान का निर्णय लिया है। इससे पहले इस साल अंतरिम बजट में सरकार ने आरबीआई और सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों से कुल 1.02 लाख करोड़ रुपये की डिविडेंड आय का अनुमान जताया था।

अब तक का रिकॉर्ड डिविडेंड
वित्त वर्ष 2021-22 में आरबीआई को 1.6 लाख करोड़ रुपये का इनकम हुआ था। 2022-23 में 2.35 लाख करोड़ रुपये और 2023-24 में 3.75 लाख करोड़ से लेकर 4 लाख करोड़ रुपये के बीच आरबीआई को इनकम होने का अनुमान है। विदेशी निवेश से आरबीआई की आमदनी बढ़ी है।

ग्लोबल अनिश्चितता का RBI ने किया बेहतर इस्तेमाल
जानकारी के मुताबिक सरकार को दिया जाने वाला इतना ज्यादा डिविडेंड इस बात की तस्दीक कर रहा है कि आरबीआई ने वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में उतार चढ़ाव का अपने पक्ष में शानदार तरीके से इस्तेमाल किया है। ये माना जा रहा कि आरबीआई के इस फैसले के चलते राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) में मौजूदा वर्ष में 30 से 40 बेसिस प्वाइंट की कमी आ सकती है जो कि 2024-25 के लिए अतरिंम बजट में जीडीपी का 5.1 फीसदी का लक्ष्य रखा गया है।

बिमल जालान कमिटी ने सौंपी थी सिफारिश
आरबीआई ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए देय डिविडेंड राशि के बारे में निर्णय अगस्त, 2019 में अपनाए गए आर्थिक पूंजी ढांचे (इकोमॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क) के आधार पर लिया गया है। बिमल जालान की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति ने इकोमॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क की सिफारिश की थी। 26 अगस्त 2019 को इकोमॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क स्वीकार किया गया था और उसी के आधार पर सरप्लस रकम ट्रांसफर करने का फैसला किया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 के मुकाबले आरबीआई ने 141 फीसदी ज्यादा डिविडेंड सरकार को देने का फैसला किया है जब उस वर्ष 87,416 करोड़ रुपये सरकार को डिविडेंड दिया गया था।

2023-24 में फॉरेक्स होल्डिंग से RBI की बढ़ी कमाई
एसबीआई के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक को फॉरेक्स होल्डिंग से वित्त वर्ष 2023-24 में जोरदार इनकम होने का अुमान है। वित्त वर्ष 2023-24 में आरबीआई को 3.75 लाख करोड़ से लेकर 4 लाख करोड़ रुपये के बीच इनकम होने का अनुमान है। यही वजह है कि सरकार को इतना ज्यादा डिविडेंड देने का फैसला लिया गया है।