भारत में 1.4 लाख स्टार्टअप, गुजरात से आगे निकला उत्तर प्रदेश

Startups: भारत में 1.14 लाख से अधिक स्टार्टअप (Startup) ने अब तक 12 लाख से अधिक नौकरियां (Jobs) पैदा की हैं।

भारत में 1.4 लाख स्टार्टअप

भारत में स्टार्टअप्स की संख्या बढ़कर 1.4 लाख से अधिक हो गई है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने राज्यसभा में बताया। शुक्रवार को सदन में मंत्री द्वारा लिखित जवाब के अनुसार, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या से पता चला है कि महाराष्ट्र 25,044 पंजीकृत स्टार्टअप के साथ सूची में सबसे ऊपर है। कर्नाटक 15,019 पंजीकृत स्टार्टअप के साथ दूसरे स्थान पर है, इसके बाद दिल्ली 14,734 स्टार्टअप के साथ दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश ने 13,299 स्टार्टअप के साथ चौथा स्थान हासिल किया है, जबकि गुजरात 11,436 स्टार्टअप के साथ पांचवें स्थान पर है।

सरकार ने देश में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया

मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने और समर्थन देने के लिए विभिन्न प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने नवाचार, स्टार्टअप को बढ़ावा देने और देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने के उद्देश्य से 16 जनवरी, 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू की। मंत्री ने यह भी कहा कि 'स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान' में "सरलीकरण और सहायता," "वित्त पोषण सहायता और प्रोत्साहन," और "उद्योग-अकादमिक भागीदारी और इनक्यूबेशन" जैसे क्षेत्रों में फैले 19 एक्शन आइटम शामिल हैं।

योजनाओं और प्रोत्साहनों की नींव रखी

एक्शन प्लान ने देश में एक जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने के लिए परिकल्पित सरकारी समर्थन, योजनाओं और प्रोत्साहनों की नींव रखी। दूसरी योजना 'स्टार्टअप इंडिया: द वे अहेड' में स्टार्टअप के लिए व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने, विभिन्न सुधारों को क्रियान्वित करने में प्रौद्योगिकी की अधिक भूमिका, हितधारकों की क्षमता निर्माण और एक डिजिटल आत्मनिर्भर भारत को सक्षम करने के लिए कार्रवाई योग्य योजनाएं शामिल हैं। सरकार ने स्टार्टअप की फंडिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स (FFS) की भी स्थापना की है।

डीपीआईआईटी निगरानी एजेंसी है और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) एफएफएस के लिए संचालन एजेंसी है। योजना की प्रगति और धन की उपलब्धता के आधार पर 14वें और 15वें वित्त आयोग के चक्रों में 10,000 करोड़ रुपये की कुल राशि उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। मंत्री ने कहा कि सरकार ने न केवल शुरुआती चरण, बीज चरण और विकास चरण में स्टार्टअप के लिए पूंजी उपलब्ध कराई है, बल्कि घरेलू पूंजी जुटाने, विदेशी पूंजी पर निर्भरता कम करने और घरेलू और नए उद्यम पूंजी कोष को प्रोत्साहित करने के मामले में उत्प्रेरक की भूमिका भी निभाई है।

(Input From ANI)