केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा, 2,028 करोड़ रुपये के बोनस को दी मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को भारतीय रेलवे के 11,72,240 कर्मचारियों को 78 दिनों के उत्पादकता से जुड़े बोनस (पीएलबी) की मंजूरी दी है। इस निर्णय से कर्मचारियों को 2,028.57 करोड़ रुपये की राशि मिलेगी, जो उन्हें रेलवे के प्रदर्शन में सुधार के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य करेगी।

Highlight :

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस की दी मंजूरी
• 11.72 लाख रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के उत्पादकता से जुड़े बोनस
• यह बोनस रेलवे कर्मचारियों को रेलवे के प्रदर्शन में सुधार के लिए दिया

रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के बोनस का तोहफा

यह बोनस विभिन्न श्रेणियों के रेलवे कर्मचारियों को दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की विज्ञप्ति में कहा गया है कि पात्र रेलवे कर्मचारियों को यह बोनस हर साल दुर्गा पूजा और दशहरा की छुट्टियों से पहले भुगतान किया जाता है। इस वर्ष भी लगभग 11.72 लाख गैर-राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर पीएलबी का भुगतान किया जाएगा। प्रति पात्र कर्मचारी को मिलने वाली अधिकतम राशि 78 दिनों के लिए 17,951 रुपये है। यह बोनस भारतीय रेलवे के कार्यबल को उनके प्रयासों के लिए मान्यता देने के साथ-साथ उन्हें और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगा। 2023-2024 में, भारतीय रेलवे ने 1,588 मिलियन टन का रिकॉर्ड माल लोड किया और लगभग 6.7 बिलियन यात्रियों को परिवहन किया।

केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूर किए 2,028 करोड़ रुपये

इसके साथ ही, कैबिनेट ने 2020-21 से 2025-26 तक प्रमुख बंदरगाहों और डॉक लेबर बोर्ड के कर्मचारियों के लिए मौजूदा उत्पादकता से जुड़े इनाम (पीएलआर) योजना में संशोधन को भी मंजूरी दी है। इस संशोधित योजना से लगभग 200 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों के 20,704 कर्मचारियों और डॉक लेबर बोर्ड के श्रमिकों को लाभ होगा। बोनस की गणना के लिए पीएलआर की गणना 7,000 रुपये प्रति माह के वेतन सीमा पर की गई है। कैबिनेट ने यह भी बताया कि बंदरगाह विशिष्ट प्रदर्शन भार को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत और फिर 60 प्रतिशत तक बढ़ाकर पीएलआर का भुगतान सालाना किया जाएगा।

11.72 लाख कर्मचारी होंगे लाभान्वित

इसके अलावा, सरकार ने कहा कि अखिल भारतीय बंदरगाह प्रदर्शन भार 2025-26 तक की अवधि में 40 प्रतिशत तक कम हो जाएगा।सरकार का कहना है कि यह पीएलआर योजना न केवल बेहतर उत्पादकता को प्रोत्साहित करेगी, बल्कि बंदरगाह क्षेत्र में बेहतर औद्योगिक संबंध और अनुकूल कार्य वातावरण को भी बढ़ावा देगी। इस निर्णय से न केवल रेलवे कर्मचारियों को सीधे लाभ होगा, बल्कि इससे भारतीय रेलवे की समग्र कार्यक्षमता और सेवा गुणवत्ता में भी सुधार होने की उम्मीद है।

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