केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बाड़मेर रिफाइनरी स्थल पर प्रमुख उपलब्धि पर प्रकाश डाला

Union Minister: केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को बाड़मेर, राजस्थान में चल रही पेट्रोलियम रिफाइनरी परियोजना पर हुई प्रगति पर प्रकाश डाला।"यह बाड़मेर साइट पर राजस्थान रिफाइनरी परियोजना में प्रोपलीन डबल वॉल टैंक की विशाल गुंबददार छत है जिसे एयरलिफ्ट किया जा रहा है। निलंबित डेक और संतुलन भार सहित छत का कुल वजन 435MT है। इस तरह से भारत का ऊर्जा क्षेत्र पीएम @narendramodi जी के गतिशील नेतृत्व में भविष्य के लिए आकार ले रहा है।

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उपलब्धि पर प्रकाश डाला

मंत्री ने कहा कि बाड़मेर साइट पर एक प्रोपलीन डबल वॉल टैंक की एक विशाल गुंबददार छत स्थापित की गई है। प्रोपलीन डबल वॉल टैंक में दो दीवारें हैं जो 200 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के खतरनाक रसायनों और विशेष रसायनों को स्टोर कर सकती हैं। आंतरिक टैंक खतरनाक पदार्थों को संग्रहीत करता है, और आंतरिक और बाहरी टैंकों के बीच का स्थान एक सुरक्षात्मक बाधा के रूप में कार्य करता है।

स्टार्टअप को मिलेगा बढ़ावा

राजस्थान के बाड़मेर में ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) और राजस्थान सरकार (GOR) की संयुक्त उद्यम कंपनी एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (HRRL) द्वारा की जा रही है, जिसमें क्रमशः 74 प्रतिशत और 26 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इस परियोजना की परिकल्पना 2008 में की गई थी और इसे शुरू में 2013 में मंजूरी दी गई थी। इसे फिर से तैयार किया गया और 2018 में प्रधान मंत्री द्वारा कार्य प्रारंभ किया गया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, एचआरआरएल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स 9 एमएमटीपीए कच्चे तेल को संसाधित करेगा और 2.4 मिलियन टन से अधिक पेट्रोकेमिकल्स का उत्पादन करेगा, जिससे पेट्रोकेमिकल्स के कारण आयात बिल कम हो जाएगा। यह परियोजना न केवल पश्चिमी राजस्थान के लिए एक औद्योगिक केंद्र के लिए एक एंकर उद्योग के रूप में कार्य करेगी, बल्कि भारत को 2030 तक 450 एमएमटीपीए शोधन क्षमता प्राप्त करने के अपने दृष्टिकोण की ओर ले जाएगी वर्तमान आयात 95000 करोड़ रुपये के आसपास है, परिसर के चालू होने के बाद आयात बिल में 26000 करोड़ रुपये की कमी आएगी। मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस परियोजना में परिसर और उसके आसपास के क्षेत्रों में लगभग 35,000 कर्मचारी लगे हुए हैं। इसके अलावा, लगभग 1,00,000 कर्मचारी अप्रत्यक्ष रूप से लगे हुए हैं।

(Input From ANI)