कैबिनेट ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रेलवे परियोजनाओं को दी हरी झंडी

महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रेलवे परियोजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी मिली है, जिसमें रतलाम-नागदा और वर्धा-बल्हारशाह के बीच अधिक लाइनें स्थापित की जाएंगी। यह परियोजना 3,399 करोड़ रुपये की लागत से 2029-30 तक पूरी होगी, जिससे 784 गाँवों की 19.74 लाख आबादी को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।

MSP में बढ़ोतरी, किसानों को कर्ज में राहत देने के साथ ही कैबिनेट समिति ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में दो प्रमुख रेलवे परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी है। इन परियोजनाओं में रतलाम-नागदा और वर्धा-बल्हारशाह के बीच अधिक लाइनें स्थापित करना शामिल है, जिसका उद्देश्य कनेक्टिविटी को बढ़ाना और यात्रियों, माल के परिवहन की सुविधा प्रदान करना है। बता दें कि यह परियोजना लगभग 3,399 करोड़ रुपये की राशी से वर्ष 2029-30 तक पूरी हो जाएगी। यह परियोजनाएँ 176 किलोमीटर तक महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के चार जिलों को कवर करेंगी और 19.74 लाख की आबादी वाले लगभग 784 गाँवों तक कनेक्टिविटी बढ़ेगी।

#Cabinet approves two multitracking projects across Indian Railways in Maharashtra and Madhya Pradesh.

These projects include:

➡️Ratlam- Nagda 3rd and 4th line

➡️Wardha- Balharshah 4th line

The two projects covering four Districts across the states of Maharashtra, and Madhya… pic.twitter.com/0FDG05KU71

— Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) May 28, 2025

18.40 MTPA का माल यातायात होगा

कैबिनेट ने रेलवे परियोजनाओं को हरी झंडी देते हुए बताया कि यह परियोजनाएँ मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का परिणाम हैं और यह लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। बता दें कि लगभग 18.40 MTPA का अतिरिक्त माल यातायात होगा और तुरंत आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाया जाएगा। बता दें कि कोयला, सीमेंट, क्लिंकर, जिप्सम, फ्लाई ऐश, कंटेनर, कृषि वस्तुओं और पेट्रोलियम उत्पादों जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए ये आवश्यक मार्ग हैं।

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परियोजना का उद्देश्य

इस परियोजना से निर्माण के दौरान 74 लाख रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। इस परियोजना का उद्देश्य यात्रा सुविधा में सुधार, लॉजिस्टिक लागत में कमी आना, तेल आयात में कमी आना और CO2 उत्सर्जन में कमी आना, जिससे टिकाऊ और कुशल रेल संचालन को समर्थन मिलेगा। यह परियोजनाएं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी के नए भारत के विजन के अनुरूप हैं, जिससे क्षेत्र में व्यापक विकास के माध्यम से क्षेत्र के लोगों को आत्मनिर्भर बनाएगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।