+

कैप्टन ने पुलिस के चार हजार पद भरने के दिए आदेश

चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने आज पुलिस विभाग में सभी रैंकों के चार हजार मौजूदा पद भरने के लिए शीघ्र कदम उठाने के आदेश दिए है। साथ ही उन्होंने विभाग को निर्देश दिए कि प्रतिवर्ष दो हजार पुलिस कर्मचारियों की भर्ती उन पदों पर की जाए जो पुलिस कर्मचारियों के सेवानिवृत होने से […]
कैप्टन ने पुलिस के चार हजार पद भरने के दिए आदेश

चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने आज पुलिस विभाग में सभी रैंकों के चार हजार मौजूदा पद भरने के लिए शीघ्र कदम उठाने के आदेश दिए है। साथ ही उन्होंने विभाग को निर्देश दिए कि प्रतिवर्ष दो हजार पुलिस कर्मचारियों की भर्ती उन पदों पर की जाए जो पुलिस कर्मचारियों के सेवानिवृत होने से रिक्त हो जातेे है। आज यहां गृह और पुलिस विभाग के सीनियर अधिकारियो के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुये मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग में सभी पदों को प्राथमिकता के आधार पर निंरतर भरने के यकीनी बनाने के लिए कड़े निर्देश जारी किये है क्योंकि राज्य में अमन कानून की व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस विभाग की बहुत बड़ी अहमियत है। अमन कानून की रक्षा के लिए पुलिस कर्मचारियों की कमी पर चिंता प्रकट करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस के पद भरने के मामले में कोई देरी नही होनी चाहिए यह भी वर्णननीय है कि मुख्यमंत्री ने वीआईपी डियूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारियों को बदलकर इस विभाग में बड़े सुधारों का आंरभ किया था। श्री कैप्टन ने कहा कि पुलिस की मूल सेवा राज्य में अमन शांति व सद्भावना को कायम रखना है और इससे किसी भी कीमत पर कोई समझौता नही किया जा सकता।

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के चुनाव वायदे अनुसार पुलिस फोर्स में सुधार के लिए अपनी सरकार की वचनबद्धता को दोहराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समय पर भर्ती करने से राज्य में नवयुवकों के लिए रोजगार के अति आवश्यक अवसर पैदा करने में भी सहायता मिलेगी। श्री कैप्टन ने कहा कि विधानसभा चुनावों दौरान प्रत्येक घर में कम से कम एक नौकरी के वायदे से बेरोजगार नवयुवकों को नौकरियां उपलब्ध करवाने के लिए उनकी सरकार वचनबद्ध है। एक प्रवक्ता ने बताया कि बैठक दौरान हल्का इंचार्ज की प्रथा को खत्म करने मध्यनजर पुलिस थानों क्षेत्र के पुर्न ढांचे की प्रगति का जायजा लिया गया। हल्का इंचार्ज की प्रणाली के खात्मे के लिए मंत्रिमंडल द्वारा पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि पिछली अकाली भाजपा सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्रों से जोड़े गये थानों को क्षेत्रों से तोडऩे और पुलिस को राजनीति जकड़ से मुक्त करने के लिए थानों के पुन बहाल के कार्य मे तेजी लाई जाए।

(उमा शर्मा)

facebook twitter instagram