CAQM ने वायु प्रदूषण कम करने की कार्रवाई और रणनीतियों पर हरियाणा, पंजाब के साथ बैठक की

Punjab-Haryana Meeting: क्षेत्र में वायु प्रदूषण के उन्मूलन की दिशा में समन्वित कार्रवाई में तेजी लाने के एक ठोस प्रयास में, राजेश वर्मा की अध्यक्षता में एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने 3 जुलाई को दो महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकें कीं। बैठक में आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ दोनों राज्य सरकारों, हरियाणा और पंजाब के मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

विज्ञप्ति के अनुसार, समीक्षा का उद्देश्य दोनों राज्यों में अंतर-विभागीय समन्वय को मजबूत करना था, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है और क्षेत्र में वायु प्रदूषण के उन्मूलन के लिए प्रमुख क्षेत्रीय उपायों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करना है। हरियाणा राज्य सरकार के साथ बैठक के दौरान, अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार 2025 में धान की पराली जलाने के उन्मूलन की तैयारी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विस्तृत समीक्षा की गई।

वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर चर्चा

हरियाणा सरकार के साथ बैठक में वर्ष 2025 में पराली जलाने की रोकथाम के लिए तैयार की गई कार्ययोजना की समीक्षा की गई तथा ईंट भट्टों में पराली आधारित बायोमास पेलेट के उपयोग, थर्मल पावर प्लांट में न्यूनतम 5% बायोमास को-फायरिंग तथा उत्सर्जन मानकों के अनुपालन की प्रगति पर चर्चा की गई।

वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर भी विशेष चर्चा हुई, जिसमें पुराने (एंड-ऑफ-लाइफ) वाहनों को हटाने, एएनपीआर कैमरे लगाने, ई-कॉमर्स कंपनियों और एग्रीगेटर्स से स्वच्छ वाहनों को अपनाने की गति, दिल्ली में प्रवेश करने वाली सभी बसों को स्वच्छ ईंधन में बदलने तथा डीजल ऑटो रिक्शा को चरणबद्ध तरीके से हटाने जैसे मुद्दों पर प्रगति की समीक्षा की गई।

1 नवंबर से पुराने वाहनों को नहीं दिया जाएगा पेट्रोल और डीजल

दरअसल, CAQM के 23 अप्रैल के आदेश के अनुसार, इस साल 1 नवंबर से गुरुग्राम और सोनीपत में पुराने वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा और 1 नवंबर से पहले इन शहरों में ANPR कैमरे लगाए जाएंगे। हरियाणा के अलावा पंजाब सरकार के साथ भी बैठक हुई और बैठक में पराली जलाने पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए तैयार की गई कार्ययोजना और उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया गया।

इसके साथ ही बायोमास पेलेट के इस्तेमाल, थर्मल पावर प्लांट में को-फायरिंग के अनुपालन और दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध जैसे मुद्दों पर राज्य सरकार से रिपोर्ट ली गई। बैठकों के अगले दिन यानी 4 जुलाई को CAQM की टीम ने पंजाब और हरियाणा में पराली प्रबंधन से जुड़ी कई परियोजनाओं का दौरा किया।

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