ओला इलेक्ट्रिक पर CCPA की सख्ती, उपभोक्ता शिकायतों पर मांगी अतिरिक्त जानकारी

उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड में अपनी जांच को और गहरा कर दिया है और कथित उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की अपनी चल रही जांच के हिस्से के रूप में अतिरिक्त दस्तावेज मांगे हैं। 10 जनवरी को ईमेल के माध्यम से किया गया यह नवीनतम अनुरोध, 4 दिसंबर, 2024 को कंपनी को जारी किए गए पहले के नोटिस के बाद किया गया है।

CCPA ने कथित उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन

ओला इलेक्ट्रिक ने शुक्रवार को एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा 04 दिसंबर, 2024 को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण से प्राप्त पिछले पत्र के क्रम में हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि कंपनी को 10 जनवरी, 2025 को ईमेल के माध्यम से जानकारी के लिए और अनुरोध प्राप्त हुए हैं। यह कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा भाविश अग्रवाल के नेतृत्व वाली फर्म को CCPA को अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए छह सप्ताह का समय दिए जाने के कुछ दिनों बाद आया है। CCPA ने कथित उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार नीतियों को लेकर 8 अक्टूबर, 2024 को ओला इलेक्ट्रिक को पहली बार कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

गुणवत्ता के मुद्दों और अपर्याप्त ग्राहक सेवा के आरोप

इलेक्ट्रिक वाहनों की गुणवत्ता और बिक्री के बाद सहायता में कमियों के बारे में उपभोक्ता शिकायतों पर केंद्रित है। यह मामला कर्नाटक उच्च न्यायालय में भी पहुंच गया है, जहां वर्तमान में कानूनी कार्यवाही चल रही है। अदालत ने आरोपों की गंभीरता और उपभोक्ता संरक्षण पर नियामक निकाय के फोकस को उजागर करते हुए CCPA के नोटिस का जवाब देने के लिए ओला इलेक्ट्रिक को छह सप्ताह का समय दिया है। ओला इलेक्ट्रिक को उपभोक्ताओं और नियामकों दोनों की ओर से महत्वपूर्ण जांच का सामना करना पड़ रहा है। गुणवत्ता के मुद्दों और अपर्याप्त ग्राहक सेवा के आरोपों ने उद्योग के भीतर चुनौतियों की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जहां उपभोक्ता विश्वास बनाए रखना सर्वोपरि है।

कंपनी द्वारा एक्सचेंज फाइलिंग में कहा गया है कि कार्रवाई की प्रकृति अतिरिक्त जानकारी के लिए अनुरोध है, जिसका उद्देश्य ओला इलेक्ट्रिक के संचालन में चल रही जांच को आगे बढ़ाना है। ओला इलेक्ट्रिक ने यह भी कहा है कि सूचना के अनुरोध का कंपनी के परिचालन पर कोई मात्रात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है, तथा हितधारकों को आश्वस्त किया है कि इसकी वित्तीय या परिचालन गतिविधियों पर कोई तत्काल प्रभाव नहीं पड़ा है।