दिल्ली में बेकाबू होते कोरोना पर केंद्र ने दिखाई सख्ती, पड़ोसी जिलों से स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत करने को कहा

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले दस दिनों से लगातार कोरोना वायरस के नए मामलों में वृद्धि हो रही है। इससे दिल्ली के लगातार हालात खराब हो रहे है इसलिए केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के जिलों से स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा मजबूत करने, आवश्यक दवाओं का पर्याप्त भंडार रखने और ऑक्सीजन आपूर्ति के उपकरण पूरी तरह तैयार रखने को कहा है। 

राजधानी और एनसीआर के पड़ोसी जिलों में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए बृहस्पतिवार को बुलायी बैठक में भल्ला ने दिल्ली-एनसीआर के उन सभी जिलों में जांच बढ़ाने पर भी जोर दिया, जहां जांच की संख्या कम है। आधिकारिक बयान के अनुसार, गृह सचिव ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर के सभी जिलों में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा फौरन मजबूत किया जाए ताकि किसी भी बढ़ी आवश्यकता से निपटा जा सके। उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि ऑक्सीजन आपूर्ति उपकरण पूरी तरह से क्रियाशील रहे और आवश्यक दवाओं का पर्याप्त भंडार रखा जाए। 

दिल्ली-एनसीआर में कोरोना वायरस के ओमिक्रोन स्वरूप के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर यह बैठक बुलायी गयी थी। भल्ला ने दिल्ली-एनसीआर में कोविड-19 की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी और उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा में दिल्ली की सीमा से लगते नौ जिले आते हैं। एनसीआर के शहरी तानेबाने को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि क्षेत्र में सभी संबंधित प्राधिकारियों के लिए यह आवश्यक है कि वे संक्रमण से निपटने के लिए एक साथ आगे आए और एकीकृत रणनीति बनाएं। 

भल्ला ने कहा कि ओमीक्रोन स्वरूप के अत्यधिक संक्रामक होने के कारण मामलों में वृद्धि से निपटने के लिए कोई कोर कसर न छोड़ी जाए और निगरानी को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और स्थानीय प्रशासन कोविड-19 अनुकूल व्यवहार के नियमों को सख्ती से लागू करें, जिसमें चेहरे पर मास्क लगाना और सामाजिक दूरी का पालन करना शामिल है। 

बैठक में नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) वी के पॉल, केंद्र सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा दिल्ली के मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पड़ोसी इलाकों के जिला प्रशासन के अधिकारी शामिल हुए।