शिपिंग कॉरपोरेशन में 63.75 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के लिए केंद्र सरकार ने आमंत्रित कीं बोलियां

सरकार ने मंगलवार को प्रबंधन हस्तांतरण के साथ शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में अपनी 63.75 प्रतिशत हिस्सेदारी के रणनीतिक विनिवेश के लिए बोलियां आमंत्रित कीं। 

विनिवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) ने प्रारंभिक सूचना ज्ञापन (पीआईएम) जारी करते हुए 13 फरवरी 2021 तक संभावित खरीदारों से अभिरुचि पत्र (ईओआई) आमंत्रित किया है। 

मौजूदा बाजार मूल्य के आधार पर शिपिंग कॉरपोरेशन में सरकार की हिस्सेदारी की कीमत करीब 2,500 करोड़ रुपये है।सरकार ने विनिवेश प्रक्रिया का प्रबंधन करने के लिए आरबीएसए कैपिटल एडवाइजर्स एलएलपी को अपना लेनदेन सलाहकार नियुक्त किया है। 

मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने पिछले साल नवंबर में शिपिंग कॉरपोरेशन के रणनीतिक विनिवेश को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। हालांकि, महामारी के कारण इसे अमली जामा पहनाने में देरी हुई। सरकार ने 2020-21 के बजट में 2.1 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड विनिवेश का लक्ष्य रखा है। 

सरकार ने चालू वित्त वर्ष में अब तक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में अल्पांश हिस्सेदारी बेचकर 12,380 करोड़ रुपये जुटाए हैं। इसबीच भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और एयर इंडिया की रणनीतिक बिक्री की प्रक्रिया जारी है।