केन्द्र सरकार, राज्यों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर विकास की नई दिशा तय करना चाहती है : शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केन्द्र सरकार, राज्यों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर विकास की नई दिशा तय करना चाहती है। 

नवा रायपुर में मंगलवार को मध्य क्षेत्रीय परिषद की 22वीं बैठक आयोजित की गई । बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। बैठक को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि संघीय ढ़ांचे के लिए यह बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस बैठक का उद्देश्य सदस्य राज्यों के छोटे-बड़े मुद्दों को आपसी समन्वय से बेहतर बनाया जाना है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है इसके अच्छे नतीजे सामने आएंगे। केन्द्र सरकार, राज्यों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर विकास की नई दिशा तय करना चाहती है। 

शाह ने कहा कि बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई तथा जो सुझाव तथा आंकड़े प्राप्त हुए हैं उन पर विचार किया जाएगा तथा इसके सकारात्मक और अच्छे परिणाम सामने आएंगे। 

विज्ञप्ति के अनुसार केन्द्रीय गृह मंत्री ने प्रत्येक पांच किलोमीटर कि परिधि, विशेषकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने, पॉक्सो से जुड़े जघन्य अपराधों को दो माह की समय सीमा में निपटाने का आह्वान किया। उन्होंने मुख्यमंत्रियों से कहा कि सीआरपीसी और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में संशोधन के लिए सुझाव दें। शाह ने किसानों को उनकी उपज का भुगतान समय सीमा में करने को कहा। इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनायी गई है जो उपज की खरीद और उसके वितरण की समीक्षा कर रही है। 

इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और मध्य क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष भूपेश बघेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित राज्यों के मंत्री, मुख्य सचिव, केन्द्रीय मंत्रालय और राज्यों के विभागीय अधिकारी शामिल हुए। 

बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देने, वनांचलों के किसानों को सम्मान निधि में वृद्धि किए जाने का अनुरोध किया। साथ ही उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास, राज्य के आकांक्षी जिलों में नवनिर्माण के लिए धनराशि देने, वन अधिकार, जीएसटी, अनाज खरीद, संग्रहण की व्यवस्था आदि विषयों पर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में उन्होंने अपनी बात रखी। अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी वन क्षेत्रों का विस्तार, वन अधिकार, जीएसटी, अनाज खरीद, संग्रहण इत्यादि पर अपनी बात रखी । 

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस बात पर प्रसन्नता जाहिर की कि लंबे समय बाद मध्य क्षेत्रीय परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने अपने राज्य में सर्वाधिक आदिवासी क्षेत्र होने का उल्लेख करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश की तुलना अन्य राज्यों से नहीं की जानी चाहिए। कमलनाथ ने राज्य में हुई अतिवृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के मद्देनजर अधिक केन्द्रीय सहायता दिये जाने का अनुरोध किया। 

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य सरकार द्वारा पिछले कुछ समय में किए गए नवाचारों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 30 लाख मकानों का निर्माण किया गया है। 

उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने केन्द्र सरकार से चार धाम के विकास, कुंभ मेला और पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए धनराशि दिये जाने का अनुरोध किया। इसके अलावा उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने और प्रभावितों को राहत देने के लिए अधिक केन्द्रीय सहायता दिये जाने की बात कही। 

बैठक के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि उन्होंने रायपुर एयरपोर्ट को अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अनुमति देने और बिलासपुर से उड़ाने शुरू करने की मांग की। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने रायपुर एयरपोर्ट को अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने पर सहमति व्यक्त की है। 

मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने झीरम कांड की जांच छत्तीसगढ़ की जांच एजेंसी को सौंपने की मांग की। उन्होंने कहा कि एनआईए ने कई बिन्दुओं की अनदेखी की है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में हुई झीरमघाटी की घटना को लेकर एनआईए की कार्यप्रणाली से कुछ असमंजस की स्थिति बनी है, जिसका समाधान नीति संगत रूप से आवश्यक प्रतीत होता है। 

बघेल ने बताया कि उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से पलायन किए करीब एक लाख आदिवासियों को तेलंगाना में जाति प्रमाण पत्र का लाभ नहीं मिल पाने का मुद्दा उठाया।