उत्तराखंड की जलविद्युत परियोजना को केंद्र की मंजूरी, CM धामी ने बताया ऐतिहासिक कदम

उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में गौरीगंगा नदी पर जलविद्युत परियोजना को केंद्र की मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे राज्य के विकास के लिए ऐतिहासिक कदम बताया। परियोजना से स्थानीय रोजगार और बुनियादी ढांचे को समर्थन मिलेगा, जिससे पलायन को रोकने में मदद होगी।

वन सलाहकार समिति ने सोमवार को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में गौरीगंगा नदी पर सिरकरी भ्योल रूपसियाबाग जलविद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी। अधिकारियों ने कहा कि नई दिल्ली में इंदिरा पर्यावरण भवन में आयोजित बैठक के दौरान परियोजना के लिए 29.997 हेक्टेयर वन भूमि को मोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की परियोजना को राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में मंजूरी दी। इस परियोजना को पर्यावरण संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। लगभग एक किलोमीटर की सुरंग और अधिकांश बुनियादी ढाँचे को भूमिगत करने की योजना के साथ, वन भूमि पर प्रभाव न्यूनतम होने की उम्मीद है।

कोई विस्थापन नहीं होगा

अधिकारियों ने कहा कि परियोजना क्षेत्र किसी भी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य या पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र में नहीं आता है, और इसके परिणामस्वरूप लोगों का कोई विस्थापन नहीं होगा।  उत्तराखंड की बिजली की मांग को पूरा करने और राज्य के ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में इस परियोजना की अहम भूमिका होने की उम्मीद है। इस परियोजना से स्थानीय रोजगार (स्थायी और अस्थायी दोनों) को बढ़ावा मिलने और बुनियादी ढांचे के विकास को समर्थन मिलने की भी उम्मीद है, जिससे क्षेत्र से पलायन को रोकने में मदद मिलेगी।

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विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम

परियोजना को मंजूरी मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए सीएम धामी ने कहा कि यह परियोजना उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। PM मोदी के मार्गदर्शन और सहयोग से राज्य ने ऊर्जा और रोजगार के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। राज्य सरकार जन कल्याण के प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। यह परियोजना उत्तराखंड के उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला बनेगी। इससे पहले सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ अपनी बैठकों के दौरान परियोजना के लिए केंद्र की मंजूरी मांगी थी।