विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर केंद्र ने वक्फ विधेयक लाया: AAP सांसद संजय सिंह

सांसद संजय सिंह ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को लेकर केंद्र की आलोचना की और इसे अवैध बताया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक बिहार और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर लाया गया है।

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को लेकर केंद्र की आलोचना की है और विधेयक को “अवैध” बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार बिहार और पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों में चुनावी लाभ लेने के इरादे से यह विधेयक लाई है। सिंह ने मिडिया से कहा, यह एक अवैध विधेयक है जिसका उद्देश्य केवल देश में हिंसा भड़काना है। इसे बिहार और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों को देखते हुए लाया गया है। इसका एकमात्र उद्देश्य विवाद पैदा करना है। बुधवार को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने विधेयक को लोकसभा में पेश किया और विधेयक का विरोध कर रहे भारतीय ब्लॉक दलों के साथ इस पर चर्चा शुरू की।

अपने भाषण में रिजिजू ने विपक्षी सदस्यों से “अपना मन बदलने” और वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 का समर्थन करने का आह्वान किया। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को लोकसभा में विचार और पारित करने के लिए पेश करने वाले मंत्री ने कहा कि विधेयक को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं किया जाएगा और इस आरोप को खारिज कर दिया कि इसका उद्देश्य संपत्ति “छीनना” है। रिजिजू ने लोकसभा में विचार और पारित करने के लिए मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 भी पेश किया। रिजिजू ने कहा, मैं कहना चाहता हूं कि दोनों सदनों की संयुक्त समिति में वक्फ संशोधन विधेयक पर जो चर्चा हुई है, वह भारत के संसदीय इतिहास में आज तक कभी नहीं हुई। मैं संयुक्त समिति के सभी सदस्यों को धन्यवाद और बधाई देता हूं…आज तक, विभिन्न समुदायों के कुल 284 प्रतिनिधिमंडलों ने समिति के समक्ष अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत किए हैं। 25 राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के वक्फ बोर्डों ने भी अपनी प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत की हैं। मंत्री ने विपक्षी सदस्यों के इस आरोप को खारिज कर दिया कि विधेयक असंवैधानिक है और कहा कि केंद्र ने विधेयक के जरिए कोई अतिरिक्त शक्तियां हासिल नहीं की हैं।

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कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि यह विधेयक “राष्ट्र की अखंडता” के खिलाफ है और सरकार धर्म के इस मामले में हस्तक्षेप कर रही है। क्या अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने यह विधेयक बनाया है या किसी अन्य विभाग ने बनाया है? यह विधेयक कहां से आया?…आज देश में अल्पसंख्यकों की हालत ऐसी हो गई है कि आज सरकार को उनके धर्म का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा…क्या वे अन्य धर्मों से प्रमाण पत्र मांगेंगे, चाहे आपने पांच साल पूरे किए हों या नहीं? इस विधेयक में ऐसा क्यों पूछा जा रहा है? सरकार धर्म के इस मामले में हस्तक्षेप क्यों कर रही है?” गोगोई ने लोकसभा में कहा। इस बीच, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्र से विधेयक को पूरी तरह वापस लेने का आग्रह किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित संशोधनों में अल्पसंख्यकों को दिए गए संवैधानिक संरक्षण को ध्यान में नहीं रखा गया है और इससे मुस्लिम समुदाय के हितों को गंभीर नुकसान पहुंचने की आशंका है। स्टालिन ने अपने पत्र में कहा, तमिलनाडु राज्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने में सबसे आगे है, जो राज्य में सद्भाव और धार्मिक सौहार्द के साथ रहते हैं। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को अपने-अपने धर्मों का पालन करने का अधिकार देता है, और इस अधिकार को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना निर्वाचित सरकारों का कर्तव्य है। उन्होंने कहा, हालांकि, वक्फ अधिनियम, 1995 में प्रस्तावित संशोधनों में अल्पसंख्यकों को दिए गए संवैधानिक संरक्षण को ध्यान में नहीं रखा गया है और इससे मुस्लिम समुदाय के हितों को गंभीर नुकसान पहुंचने की आशंका है।

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