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केंद्र ने वायनाड भूस्खलन को घोषित की 'गंभीर आपदा', प्रियंका गांधी ने जताई खुशी

केंद्र ने आधिकारिक तौर पर वायनाड भूस्खलन को गंभीर आपदा के रूप में मान्यता दी है।

07:12 AM Dec 30, 2024 IST | Rahul Kumar Rawat

केंद्र ने आधिकारिक तौर पर वायनाड भूस्खलन को गंभीर आपदा के रूप में मान्यता दी है।

केंद्र ने वायनाड भूस्खलन को घोषित की  गंभीर आपदा   प्रियंका गांधी ने जताई खुशी

केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर वायनाड भूस्खलन को गंभीर आपदा के रूप में मान्यता दी है। कांग्रेस महासचिव और वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस पर खुशी जताई है। गृह मंत्रालय ने केरल सरकार को एक पत्र भेजा है, जिसमें केंद्रीय कैबिनेट समिति द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर भूस्खलन के वर्गीकरण की पुष्टि की गई। हालांकि, केंद्र सरकार ने पुनर्निर्माण के लिए विशेष वित्तीय सहायता पैकेज पर अभी तक स्पष्टता नहीं दी है।

केंद्र के फैसले पर प्रियंका गांधी ने जताई खुशी

प्रियंका गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह से आपदा की गंभीरता को देखते हुए पुनर्वास प्रयासों के लिए आवश्यक धनराशि जारी करने पर तत्काल विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मुझे खुशी है कि अमित शाह ने अंततः वायनाड त्रासदी को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित करने का निर्णय लिया है। इससे पुनर्वास की आवश्यकता वाले लोगों को काफी मदद मिलेगी और यह निश्चित रूप से सही दिशा में एक सकारात्मक कदम है। यदि इसके लिए पर्याप्त धनराशि भी यथाशीघ्र आवंटित की जा सके तो हम सभी आभारी होंगे।

4 दिसंबर को अमित शाह से हुई थी मुलाकात

उल्लेखनीय है कि गत 4 दिसंबर को प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में केरल के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने अमित शाह से मुलाकात की थी। प्रियंका गांधी ने मुलाकात के दौरान केंद्र सरकार से वायनाड में भूस्खलन पीड़ितों के लिए तत्काल वित्तीय सहायता जारी करने का आग्रह किया था। उन्होंने आपदा प्रभावित लोगों को तत्काल राहत प्रदान करने के साथ क्षेत्र में आवश्यक बुनियादी ढांचा बहाल करने का भी अनुरोध किया था। इस दौरान प्रियंका गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह से पक्षपातपूर्ण राजनीति से ऊपर उठकर वास्तव में उस दर्द और पीड़ा को महसूस करने का आग्रह किया था, जिससे वायनाड के लोग गुजरे हैं। वहीं, केरल के सांसदों ने केंद्र सरकार से आग्रह किया था कि वह पीड़ितों को उनके घरों, स्कूलों और व्यवसायों के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए धनराशि जारी करने में तेजी लाए।

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