झारखंड में सीजीएल परीक्षा दो चरणों में, कैबिनेट की मंजूरी

झारखंड में सीजीएल परीक्षा अब दो चरणों में होगी, जिसमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा शामिल हैं। हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इस नियमावली को मंजूरी दी। बैठक में 26 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, जिसमें सड़क और शिक्षा से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। बिजली गुल होने पर सीएम ने व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए।

झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमीशन की ओर से ली जाने वाली कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी सीजीएल परीक्षा अब दो चरणों (प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा) में आयोजित होगी। हालांकि, अगर आवेदकों की संख्या 50 हजार से कम हुई तो पूर्व से चली आ रही व्यवस्था के अनुसार परीक्षा एक चरण में ही आयोजित होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित संशोधन नियमावली को मंजूरी दी गई। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि बैठक में कुल 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। सड़क और शिक्षा से जुड़ी कई अहम योजनाओं पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है।

रांची शहर में अरगोड़ा चौक-रिंग रोड तक फोर लेन सड़क के लिए 141 करोड़ और विवेकानंद स्कूल मोड़ से रिंग रोड तक साइकिल ट्रैक और सर्विस रोड निर्माण के लिए 301 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। खूंटी में महिला कॉलेज के लिए 57 करोड़ 95 लाख 45 हजार रुपए और सरायकेला-खरसावां जिले के ईचागढ़ में डिग्री महाविद्यालय के लिए 38 करोड़ 76 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। दुमका और पलामू में डिप्लोमा स्तरीय राजकीय फार्मेसी संस्थानों के लिए 28-28 पदों के सृजन के प्रस्तावों को भी कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है।

एक अन्य निर्णय के अनुसार, झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड को सहायता अनुदान के रूप में प्रतिवर्ष 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के निर्देश पर “झारखंड स्टेट लेजिस्लेटिव फोरम ऑफ एचआईवी-एड्स” के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इस फोरम के अध्यक्ष विभागीय मंत्री होंगे, जबकि स्पीकर की ओर से मनोनीत पांच विधायक सदस्य होंगे। विकास आयुक्त, विभागीय प्रधान सचिव, सचिव और परियोजना निदेशक भी फोरम के सदस्य होंगे। फोरम की ओर से एचआईवी एड्स की रोकथाम के लिए जागरूकता और एड्स पीड़ितों के साथ भेदभाव समाप्त करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

कैबिनेट ने सचिवालय के प्रशाखा पदाधिकारी संवर्ग के अधिकारियों को हर महीने 500 रुपए मोबाइल रिचार्ज भत्ता और 25,000 मोबाइल खरीदने के प्रस्ताव को भी मंजूर किया है। राज्य सरकार ने सिपाही से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक के कर्मियों को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक देने का निर्णय लिया है। पहले यह पदक केवल पुलिस पदाधिकारियों को दिए जाते थे। विशिष्ट सेवा पदकों की संख्या 10 से बढ़ाकर 21 और पुलिस पदकों की संख्या 31 से बढ़ाकर 60 कर दी गई है।

इसके साथ ही, कैबिनेट मीटिंग के दौरान बिजली गुल होगई। इस।परर सीएम हेमंत सोरेन ने संबंधित विभाग के अफसरों को व्यवस्था में सुधार लाने की हिदायत दी। मीटिंग के बाद सोरेन ने खुद मीडिया को यह बात बताई। उन्होंनेकहा, “भारी बारिश के कारण राज्य के विभिन्न इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। सड़क, पुल-पुलिया और फसलों को नुकसान हुआ है। जानमाल की क्षति हुई है। बिजली आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुई है’