Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में विष्णु देव सरकार के तीसरे बजट की तैयारियां हुईं तेज, जानें कब तक तैयार होगा मसौदा?

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की विष्णु देव सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष के बजट की तैयारी तेज कर दी है। इस बजट को सरकार के कार्यकाल का तीसरा मुख्य बजट माना जा रहा है। वित्त विभाग ने सभी विभागों से उनके द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की पूरी रिपोर्ट और खर्च संबंधी जानकारी मांगी है।

Chhattisgarh News: बजट तैयार करने की प्रक्रिया

सरकार ने तय किया है कि बजट का प्रारूप इस माह के अंत तक तैयार कर लिया जाएगा। विभागों के साथ चर्चा 10 दिसंबर से शुरू होगी और 24 दिसंबर तक सभी विभागों से मिली जानकारी के आधार पर बजट का मसौदा तैयार हो जाएगा। वित्त विभाग ने लगभग 70 मापदंडों के आधार पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन मापदंडों में यह देखा जाएगा कि पिछले बजट में दिए गए पैसे का कितना सही तरीके से उपयोग हुआ और योजनाएं जमीन पर कितनी क्रियान्वित हो पाईं।

Chhattisgarh Third Budget: विभागों से मांगी गई जानकारी

सभी विभागों से उनकी योजनाओं, बजट खर्च और नई नियुक्तियों की जानकारी मांगी गई है। खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि लाभार्थियों को योजना की राशि सीधे उनके बैंक खाते में मिले। इसके लिए सभी विभागों से ई-केवाईसी की स्थिति भी मांगी गई है।

मोदी की गारंटी और बजट

विष्णु देव सरकार का यह तीसरा बजट मोदी की गारंटी के आधार पर तैयार किया जाएगा। मोदी की गारंटी में कई वादे शामिल थे जिन्हें सरकार ने पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इन वादों में महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत प्रतिमाह 1000 रुपये देना, गरीब वर्ग को पीएम आवास योजना के तहत 18 लाख घर उपलब्ध कराना और कृषक उन्नति योजना के तहत धान किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल में खरीदना शामिल है।

बाकी बचे वादे

हालांकि, कुछ वादे अभी भी पूरे करने बाकी हैं। इनमें 500 रुपये में गैस सिलेंडर, बीपीएल बालिकाओं को जन्म प्रमाण पत्र, आयुष्मान योजना के तहत बीमा राशि 10 लाख रुपए तक बढ़ाना और छत्तीसगढ़ के हर संभाग में मेडिकल इंस्टीट्यूट का निर्माण शामिल है। इसके अलावा भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी वेबसाइट बनाने जैसे कदम भी योजना में शामिल हैं।

सरकार की प्राथमिकताएं

विष्णु देव सरकार सभी योजनाओं को धरातल पर पूरी तरह क्रियान्वित करने पर जोर दे रही है। बजट तैयार करते समय यह देखा जाएगा कि पिछले साल की बजट राशि का कितना हिस्सा सही तरीके से खर्च हुआ। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि हितग्राहियों को योजनाओं का वास्तविक लाभ मिले और वादों को समय पर पूरा किया जा सके।

रिपोर्ट: आशीष शर्मा

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