खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने में जुटा छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम... पारदर्शिता, गुणवत्ता और जवाबदेही पर विशेष जोर

Chhattisgarh Civil Supplies Corporation: छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जनहितैषी बनाने की दिशा में लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन के संकल्प के अनुरूप निगम प्रदेश के लाखों राशन कार्डधारियों तक समय पर खाद्यान्न पहुंचाने, भंडारण व्यवस्था को मजबूत करने तथा परिवहन एवं वितरण प्रणाली में सुधार के लिए लगातार कार्य कर रहा है। हाल के महीनों में निगम ने गोदामों की निगरानी, खाद्यान्न की गुणवत्ता और समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है।

कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के प्रयास

छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव के नेतृत्व में निगम की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के प्रयास तेज हुए हैं। उन्होंने विभिन्न जिलों के पीडीएस गोदामों का निरीक्षण कर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। साथ ही भंडारण क्षमता, परिवहन व्यवस्था और वितरण प्रक्रिया की नियमित निगरानी करने पर भी जोर दिया गया है।

निगम की संचालक मंडल की बैठक में कर्मचारियों के हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। वर्षों से लंबित अनुकम्पा नियुक्तियों को स्वीकृति प्रदान की गई, वित्तीय वर्ष के बजट का अनुमोदन किया गया तथा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि को भी मंजूरी दी गई। इन निर्णयों से कर्मचारियों में उत्साह का वातावरण बना है और निगम की कार्यक्षमता को और मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

डिजिटल मॉनिटरिंग और निरीक्षण की व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर

अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव ने कहा है कि नागरिक आपूर्ति निगम केवल खाद्यान्न वितरण करने वाली संस्था नहीं, बल्कि प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला एक महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से पूरी ईमानदारी, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने का आह्वान करते हुए कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समय पर और बिना किसी बाधा के पहुंचना चाहिए।

राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूरी तरह पारदर्शी, तकनीक आधारित और भ्रष्टाचार मुक्त बने। इसी दिशा में डिजिटल मॉनिटरिंग, नियमित निरीक्षण और शिकायतों के त्वरित निराकरण की व्यवस्था को भी लगातार मजबूत किया जा रहा है। निगम का उद्देश्य है कि खाद्यान्न के उठाव से लेकर उचित मूल्य दुकानों तक वितरण की प्रत्येक प्रक्रिया पर प्रभावी निगरानी रखी जाए, जिससे पात्र हितग्राहियों को समय पर उनका अधिकार मिल सके।

नागरिक आपूर्ति निगम के इन प्रयासों से प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को नई मजबूती मिल रही है। अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव के नेतृत्व में निगम प्रशासनिक सुधार, कर्मचारी हित, पारदर्शिता और जनसेवा के संतुलित मॉडल पर कार्य करते हुए खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक विश्वसनीय तथा प्रभावी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

रिपोर्ट- आनंद खरे