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मुख्यमंत्री बोम्मई का ठेकेदार संघ को संदेश - कमीशन का आरोप बेबुनियाद, साक्ष्य है तो लोकायुक्त से शिकायत करें

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बुधवार को कहा कि राज्य के ठेकेदार संघ द्वारा सरकार के विरुद्ध लगाया गया “40 प्रतिशत कमीशन” का आरोप बेबुनियाद है क्योंकि यह आरोप नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात के बाद लगाया गया था।

06:25 PM Aug 24, 2022 IST | Desk Team

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बुधवार को कहा कि राज्य के ठेकेदार संघ द्वारा सरकार के विरुद्ध लगाया गया “40 प्रतिशत कमीशन” का आरोप बेबुनियाद है क्योंकि यह आरोप नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात के बाद लगाया गया था।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बुधवार को कहा कि राज्य के ठेकेदार संघ द्वारा सरकार के विरुद्ध लगाया गया “40 प्रतिशत कमीशन” का आरोप बेबुनियाद है क्योंकि यह आरोप नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात के बाद लगाया गया था।उन्होंने कहा कि ऐसे दावों की कोई विश्वसनीयता नहीं है। उन्होंने कहा कि आधारहीन आरोप और कुछ नहीं बल्कि राजनीति से प्रेरित है। बोम्मई ने कहा कि मैं एसोसिएशन को सलाह देना चाहता हूं कि अगर उनके पास कोई साक्ष्य है तो लोकायुक्त से शिकायत करें।
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नेता प्रतिपक्ष से मिलने के बाद लगाया गया था यह आरोप 
आरोपों के बाबत पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, “पहली बात यह है कि डी केम्पन्ना ठेकेदारों का एकमात्र संगठन नहीं है। इसके अलावा भी कई संगठन हैं। दूसरी बात यह कि इन आरोपों का कोई मतलब नहीं है। यह ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने (नेता प्रतिपक्ष) सिद्धरमैया से मिलने के बाद बयान दिया था।”बोम्मई ने यहां संवाददाताओं से कहा कि पिछली बार संगठन द्वारा उठाए गए मुद्दों के बाद सरकार ने कुछ आदेश दिए थे और एक कदम आगे जाकर सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में निविदा जांच समिति का गठन किया था जो किसी और राज्य ने नहीं किया।
मुख्यमंत्री ने कहा, “अगर उन्हें कोई विशेष शिकायत है तो वे लोकायुक्त के पास जाकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। लोकायुक्त के पास पूरी स्वतंत्रता है, वह जांच करेंगे और दोषी पाए जाने पर हम उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।”गौरतलब है कि डी केम्पन्ना की अध्यक्षता वाले एक संगठन के शिष्टमंडल ने बुधवार को कांग्रेस नेता सिद्धरमैया से मुलाकात की और इसके बाद केम्पन्ना ने आरोप लगाया कि पूरी व्यवस्था भ्रष्ट है और मंत्री तथा विधायक निविदा देने में कुछ प्रतिशत कमीशन की मांग करते हैं।
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