मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता: दिल्ली में महिलाओं के हक़ की सुनवाई शुरू

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ मिलकर पांच दिवसीय ‘महिला महा जन सुनवाई’ शिविर का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य लंबित मामलों में पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाना है। गुप्ता ने इसे राजधानी की महिलाओं के लिए राहत और न्याय की दिशा में एक बेहतरीन शुरुआत बताया।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने सोमवार को ‘महिला महा जन सुनवाई’ शिविर का उद्घाटन किया। यह पांच दिवसीय शिविर उन पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है, जिनके मामले लंबे समय से लंबित हैं। मुख्यमंत्री ने शिविर के आयोजन की सराहना की और कहा कि यह एक “बेहतरीन शुरुआत” है, जिससे राजधानी की महिलाओं को राहत और न्याय जल्द मिलेगा।

पीड़ित महिलाओं के लिए न्याय की नई शुरुआत

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मीडिया से बातचीत में कहा, “यह एक बहुत अच्छी शुरुआत है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के सभी लंबित मामलों पर त्वरित कार्यवाही के लिए पांच दिवसीय शिविर लगाया है। मुझे विश्वास है कि हर दुखी और पीड़ित महिला को न्याय मिलना चाहिए।” उन्होंने कहा कि महिला आयोग की पूरी टीम तत्परता से कार्य कर रही है और एक स्थायी महिला आयोग गठित करने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं।

दिल्ली में महिला अधिकारों को नई आवाज़

यह शिविर सिर्फ समस्याओं की सुनवाई नहीं, बल्कि महिलाओं के अधिकारों के प्रति शासन की संवेदनशीलता का प्रतीक है। आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर की मौजूदगी में यह दिखाता है कि केंद्र और राज्य मिलकर महिलाओं की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने में गंभीर हैं।

न्याय प्रणाली में तकनीकी क्रांति: MedLEAPR का शुभारंभ

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को MedLEAPR (मेडिको-लीगल एग्जामिनेशन एंड पोस्टमार्टम रिपोर्टिंग) पोर्टल का भी उद्घाटन किया। यह पहल भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा, “हमारे पुराने सिस्टम में देरी, खामियां और संदेह की गुंजाइश थी। MedLEAPR के माध्यम से हम इन सबको खत्म कर बेहतर समन्वय और स्पष्टता ला पाएंगे।”

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नए कानूनों के साथ न्याय की दिशा में बड़ा कदम

रेखा गुप्ता ने कहा कि यह बदलाव केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए तीन नए आपराधिक कानूनों के तहत आया है। इन कानूनों का उद्देश्य भारत की न्याय प्रणाली को आधुनिक और अधिक जवाबदेह बनाना है। MedLEAPR और महिला जन सुनवाई शिविर दोनों मिलकर एक ऐसा सिस्टम तैयार कर रहे हैं, जहां महिलाओं की शिकायतें सुनी जाती हैं और समय पर न्याय मिलता है।