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CM Dhami ने जिलाधिकारियों को राज्य में भारी बारिश के मद्देनजर ग्राउंड जीरो पर बने रहने का निर्देश दिया

02:56 PM Aug 04, 2025 IST | Neha Singh
cm dhami ने जिलाधिकारियों को राज्य में भारी बारिश के मद्देनजर ग्राउंड जीरो पर बने रहने का निर्देश दिया
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Uttarakhand News: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami) ने सोमवार को राज्य में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को पूरी टीम के साथ ग्राउंड जीरो पर रहने के निर्देश दिए। उन्होंने यह निर्देश अपने सरकारी आवास से आयोजित एक वर्चुअल बैठक के दौरान दिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि भारी बारिश के कारण सड़कें बाधित होने की स्थिति में उन्हें शीघ्र चालू किया जाए। पेयजल एवं विद्युत लाइनों को नुकसान होने की स्थिति में व्यवस्थाओं को यथाशीघ्र चालू किया जाए।

Uttarakhand News: फर्जी दस्तावेज बनाने वालों पर एक्शन

यह भी सुनिश्चित किया जाए कि ग्रामीण संपर्क बाधित होने की स्थिति में लोगों के आवागमन की वैकल्पिक व्यवस्था शीघ्र सुनिश्चित की जाए। जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए सभी तैयारियां पहले से ही कर ली जाएं।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि बारिश से फसलों को हुए नुकसान का शीघ्र आकलन किया जाए। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि गलत तरीके से राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आयुष्मान कार्ड एवं अन्य दस्तावेज प्राप्त करने वालों तथा ऐसे कार्ड बनाने में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही, जिलों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नियमित रूप से की जाए। 'ऑपरेशन कालनेमि' के तहत आस्था के नाम पर जनता को गुमराह करने वालों के विरुद्ध नियमित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

Uttarakhand News: अस्पतालों का नियमित निरीक्षण होगा

मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को अपने-अपने जिलों के सरकारी अस्पतालों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। इसमें दवाओं की उपलब्धता, डॉक्टरों की उपस्थिति, उपकरणों की स्थिति और सफाई व्यवस्था जैसे मुद्दे शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं भी समय-समय पर अस्पतालों का औचक निरीक्षण करेंगे और विभिन्न व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को बारिश के बाद बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। सड़कों, पुलों, नालियों और अन्य निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही, राज्य और केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की नियमित समीक्षा की जाए।

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