90 डिग्री वाले पर CM मोहन यादव का एक्शन, 8 अफसरों पर गिरी गाज
Bhopal ROB Bridge: भोपाल का 90 डिग्री वाला ब्रिज पूरे देश में वायरल हो गया। लोगों ने सोशल मीडिया पर इसका बहुत मजाक उड़ाया। अब एमपी की मोहन यादव सरकार ने इस पर बड़ा एक्शन लिया है। देशभर में शर्मिंदगी का कारण बने भोपाल के ऐशबाग में 90 डिग्री एंगल वाले रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) के मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने शनिवार देर रात पीडब्ल्यूडी के आठ इंजीनियरों को निलंबित कर दिया। इसमें दो मुख्य अभियंता भी शामिल हैं। तत्कालीन सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता एमपी सिंह भी दोषी पाए गए हैं। इन सभी के खिलाफ विभागीय जांच की जाएगी।
दोषी इंजीनियरों को खिलाफ बनाई जाएगी कमेटी
इसी के साथ निर्माण एजेंसी मेसर्स पुनीत चड्ढा और डिजाइन कंसल्टेंट एजेंसी मेसर्स डायनेमिक कंसल्टेंट को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट कर कार्रवाई की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि आरओबी में जरूरी सुधार के लिए कमेटी बनाई गई है। सुधार के बाद ही इसका लोकार्पण किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने बताया कि दोषी इंजीनियरों के खिलाफ चार्जशीट जारी करने के लिए कमेटी बनाई जा रही है।
विवादों में रहा 90 डिग्री टर्न वाला पुल
भोपाल के ऐशबाग में बन रहा आरओबी पिछले कुछ दिनों से अपने अजीबोगरीब डिजाइन के कारण चर्चा में है, जिसमें पुल पर 90 डिग्री टर्न दिया गया है। इसे लेकर सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में पुल चर्चा में रहा। आम नागरिकों और विशेषज्ञों ने इस पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने मामले की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए थे।
एजेंसी और डिजाइन कंसल्टेंट को ब्लैक लिस्ट किया गया
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा गठित जांच समिति ने निर्माण में कई गंभीर तकनीकी खामियों और लापरवाही की पुष्टि की है। रिपोर्ट के आधार पर दो प्रमुख मुख्य अभियंताओं समेत 8 इंजीनियरों पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा इस डिजाइन को तैयार करने वाली एजेंसी और संबंधित डिजाइन कंसल्टेंट को भी ब्लैक लिस्ट किया गया है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, जनता की सुरक्षा और हित सर्वोपरि है। किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह कार्रवाई इस बात का कड़ा संदेश है कि सरकारी योजनाओं में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस कार्रवाई के बाद सरकार प्रदेश में अन्य निर्माण कार्यों में भी कड़ी निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करने की तैयारी कर रही है।
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