सीएम सैनी: हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की जीत, इतिहास में दर्ज होगा

Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि भारत 2047 तक विकसित हो और हरियाणा राज्य भी उनके नेतृत्व में इसी दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति करेगा।

तीसरी बार भाजपा की जीत

तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को वोट देने के लिए राज्य के लोगों को धन्यवाद दिया और इसे हरियाणा के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बताया। चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने कहा, “हम पीएम मोदी के विजन को आगे बढ़ाने के लिए बिना रुके काम करेंगे। हम 2047 तक पीएम मोदी के विकसित भारत के सपने को पूरा करने में योगदान देंगे।

इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय

हरियाणा भी उसी दिशा में चलेगा और प्रगति करेगा। मैं राज्य के लोगों को तीसरी बार हमें जिताने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। यह हरियाणा के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। यह पीएम मोदी के नेतृत्व, गरीबों के प्रति उनकी सेवा और उनकी देशभक्ति के कारण हुआ है। भाजपा का 2024 का संकल्प पत्र वचन पत्र है और हम किए गए हर वादे को पूरा करने के लिए काम करेंगे।” किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए हरियाणा के सीएम ने कहा, “जिन किसानों के पास अपनी जमीन पट्टे पर है, उनकी मांग थी कि उन्हें उनकी जमीन का मालिकाना हक दिया जाए। इस विधानसभा सत्र में हमने ऐसे किसानों को मालिकाना हक देने के लिए एक विधेयक पारित किया है।”

1,20,000 युवाओं को लाभ मिलेगा

इससे पहले सोमवार को हरियाणा विधानसभा ने सर्वसम्मति से हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) विधेयक 2024 पारित किया। सीएम सैनी ने कहा कि इस विधेयक से 1,20,000 युवाओं को लाभ मिलेगा, जिससे संविदा कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा बढ़ेगी। 8 अगस्त को मुख्यमंत्री सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल ने हरियाणा संविदा कर्मचारी (कार्यकाल की सुरक्षा) अध्यादेश, 2024 को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य संविदा कर्मचारियों के लिए सुविधाओं में सुधार करना और उनकी सेवानिवृत्ति की आयु तक उनकी नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। विधेयक के अनुसार, राज्य सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम सहित विभिन्न राज्य विभागों में संविदा कर्मचारियों के रोजगार को उनकी सेवानिवृत्ति तक सुरक्षित रखने के प्रावधान पेश किए हैं। 15 अगस्त 2024 तक पांच साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी इस नीति के तहत पात्र होंगे।

(Input From ANI)

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