सीएम सुखू ने फंड आंकड़ों के साथ दिया जवाब, भाजपा विधायकों ने बैठक का किया बहिष्कार

भाजपा के रुख़ का तीखा खंडन

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू के नेतृत्व में शिमला में दो दिवसीय विधायक प्राथमिकता बैठक शुरू हुई। हालांकि, बैठक में एक बड़ा राजनीतिक टकराव देखने को मिला, क्योंकि भाजपा विधायकों ने विकास संबंधी प्राथमिकताओं को लेकर सरकार के रवैये के विरोध में सत्र का बहिष्कार किया। भाजपा के रुख़ का तीखा खंडन करते हुए, सीएम सुखू ने उन पर मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया, इस बात पर ज़ोर देते हुए कि उनकी सरकार ने विपक्षी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए भी पर्याप्त धन आवंटित किया है। जब से हमारी सरकार बनी है, हमारे कांग्रेस विधायक, मंत्री और कैबिनेट सदस्य सवाल उठा रहे हैं कि नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित प्राथमिकता वाली परियोजनाओं, जैसे कि सड़कें और अन्य योजनाओं का क्या हुआ। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि नाबार्ड की अधिकतम धनराशि भाजपा विधायकों को दी गई, विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए सुखू ने कहा।

बहिष्कार और वाकआउट पूरी तरह से राजनीतिक स्टंट

सीएम सुखू ने नाबार्ड के तहत आवंटित फंड का विस्तृत ब्यौरा पेश किया और भाजपा के इस दावे को खारिज कर दिया कि उनके निर्वाचन क्षेत्रों की उपेक्षा की गई है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले दो वर्षों में भाजपा नेताओं को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है। सुखू ने कहा, यह बहिष्कार और वाकआउट पूरी तरह से राजनीतिक स्टंट है। वास्तविकता यह है कि अधिकतम फंड भाजपा के निर्वाचन क्षेत्रों में गए हैं। पिछले दो वर्षों में और उससे भी पहले, पूर्व सीएम जय राम ठाकुर के कार्यकाल के दौरान, भाजपा के गढ़ों को अधिकांश फंड प्राप्त हुए थे। सुखू ने आवंटन के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया। उन्होंने कहा, “जय राम ठाकुर के अपने निर्वाचन क्षेत्र सेराज को 172 करोड़ रुपये मिले, जिसमें विपक्ष के नेता के रूप में उनके पद के कारण अतिरिक्त 40 लाख रुपये शामिल हैं। उन्होंने कहा, नैना देवी को 124 करोड़ रुपये मिले, जिसमें से 173 करोड़ रुपये की परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं। मंडी को 73 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जबकि रामपुर को 38 करोड़ रुपये मिले।

भाजपा निर्वाचन क्षेत्रों के साथ भेदभाव न हो

गगरेट को 127 करोड़ रुपये मिले, और वहां 174 करोड़ रुपये की परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। घुमारवीं को 60 करोड़ रुपये मिले, जबकि सुंदरनगर और हमीरपुर को 50-50 करोड़ रुपये मिले। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र नादौन को भाजपा क्षेत्रों की तुलना में काफी कम आवंटित किया गया। सुक्खू ने कहा, हमारी सरकार सत्ता में होने के बावजूद, हमने सुनिश्चित किया कि भाजपा निर्वाचन क्षेत्रों के साथ भेदभाव न हो। फिर भी, भाजपा विरोध प्रदर्शन करके जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि बहिष्कार के पीछे भाजपा की राजनीतिक मंशा है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने भाजपा पर लोगों से सच्चाई छिपाने के लिए जानबूझकर विधानसभा और सार्वजनिक बैठकों में चर्चा से बचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, भाजपा नेता न तो विधानसभा में भ्रष्टाचार के मुद्दों पर चर्चा करते हैं और न ही प्राथमिकता वाली बैठकों में भाग लेते हैं।