सीएम योगी ने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को दी बधाई

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को राज्य पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को बधाई दी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड @Uppolice द्वारा निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया से आयोजित कांस्टेबल नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती-2023 की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई! आप सभी को मेरी शुभकामनाएं, इस विश्वास के साथ कि आप परीक्षा के आगामी चरणों की पूरी तत्परता से तैयारी करेंगे!

उ.प्र. पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से आयोजित @Uppolice में आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती-2023 की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई!

आप सभी परीक्षा के आगामी चरणों की तैयारी पूर्ण तत्परता…

— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 21, 2024

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए।

https://x.com/upprpb/status/1859480312746590485 उम्मीदवार अपना परिणाम https://t.co/gea9Wtgw4T पर देख सकते हैं। जो लोग उत्तीर्ण हुए हैं, वे अब दस्तावेज़ सत्यापन और शारीरिक मानक परीक्षण (DV/PST) सहित अगले चरणों के लिए पात्र हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को राज्य भर के 67 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। 60,000 से अधिक रिक्तियों को भरने के लिए परीक्षा दो पालियों में आयोजित की गई थी: सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक।

इस साल की शुरुआत में पेपर लीक की घटना के बाद इस पुन: परीक्षा का आदेश दिया गया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने परीक्षण का एक नया दौर आयोजित किया। परीक्षा प्रक्रिया की सुरक्षा और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ), पुलिस, नागरिक सुरक्षा, राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की तैनाती सहित व्यापक सुरक्षा उपाय किए गए थे। इसके अतिरिक्त, प्रश्नपत्र लीक होने और उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ जैसी गड़बड़ियों को रोकने के लिए, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अध्यादेश-2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6, 2024) 1 जुलाई, 2024 को अधिसूचित किया गया था। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस अध्यादेश में परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का उपयोग करने या उन्हें सुविधाजनक बनाने के लिए एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने और आजीवन कारावास सहित गंभीर दंड का प्रावधान है। सभी उम्मीदवारों के लिए सुचारू और सुलभ भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के माध्यम से मुफ्त बस सेवाएं प्रदान कीं।

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