CM योगी ने जापान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
यामानाशी प्रान्त के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ में जापान के यामानाशी प्रान्त के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
यामानाशी के गवर्नर कोटारो नागासाकी जापानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे। एमओयू पर हस्ताक्षर करने के बाद, सीएम योगी ने जापानी भाषा में अपना प्रारंभिक भाषण देकर भारत और जापान के बीच बढ़ते आर्थिक सहयोग पर जोर दिया। सीएम योगी ने कहा कि भारत और जापान बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, राज्य सरकार जापानी कंपनियों के साथ सहयोग करने की इच्छुक है, भारत और जापान के बीच आर्थिक सहयोग बहुत समृद्ध है।
उत्तर प्रदेश असीमित संभावनाओं वाला राज्य है। इस समझौता ज्ञापन के बाद, भारत और जापान के बीच संबंधों को एक नई मजबूती मिलने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार और यामानाशी प्रान्त के बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भारत-जापान संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
भारत और जापान एक अद्वितीय “विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी” साझा करते हैं जो पिछले कुछ वर्षों में विकसित हुई है, यह गहरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित है। ऐतिहासिक संबंध 752 ई. से शुरू होते हैं जब एक भारतीय भिक्षु, बोधिसेना ने नारा में तोडाजी मंदिर में विशाल बुद्ध प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की थी। इन प्राचीन संबंधों ने एक बंधन की नींव रखी जो आज भी कायम है।
स्वामी विवेकानंद, नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर और स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जैसी प्रमुख भारतीय हस्तियों ने इन संबंधों को मजबूत करने में मदद की है, उनकी उपस्थिति ने जापान पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है। इसका एक उदाहरण युद्ध अपराध न्यायाधिकरण में न्यायमूर्ति राधा बिनोद पाल की असहमतिपूर्ण राय है, जिसने जापानी लोगों को गहराई से प्रभावित किया।
जापान में बढ़ते भारतीय समुदाय, विशेष रूप से आईटी और इंजीनियरिंग के पेशेवरों द्वारा संबंध और मजबूत हुए हैं। टोक्यो में निशिकासाई क्षेत्र को “मिनी-इंडिया” के रूप में जाना जाता है, जहाँ अब 40,000 से अधिक भारतीय जापान में रह रहे हैं। इनमें से लगभग 282 छात्र हैं, जिनमें से कई उन्नत डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, जापान में 150 से अधिक भारतीय प्रोफेसर और 50 शोध वीज़ा धारक हैं, जो दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान-प्रदान को और मजबूत बनाने में योगदान देते हैं।