कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में 62 रुपये की बढ़ोतरी, घरेलू दरों में कोई बदलाव नहीं

संशोधन के बारे में विस्तार से जानिये

दिवाली के त्यौहार के तुरंत बाद एक महत्वपूर्ण मूल्य संशोधन में, तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने शुक्रवार को देश भर में कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में संशोधन किया।व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले 19 किलोग्राम के कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 62 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जिससे दिल्ली में इसकी कीमत 1,802 रुपये हो गई है। इससे पहले, राष्ट्रीय राजधानी में एक कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत 1,740 रुपये थी।

संशोधन छोटे सिलेंडरों को भी प्रभावित करता है, 5 किलोग्राम के फ्री ट्रेड एलपीजी (एफटीएल) सिलेंडर की कीमत में 15 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि, घरों को राहत देते हुए, आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

कब लागू होगा ये संशोधन ?

दर संशोधन तुरंत प्रभाव से लागू होगा। इस मूल्य समायोजन से वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और छोटे व्यवसायों पर असर पड़ने की उम्मीद है जो अपने संचालन के लिए LPG निर्भर हैं। यह संशोधन वैश्विक बाजार की बदलती परिस्थितियों के जवाब में ईंधन मूल्य समायोजन में व्यापक प्रवृत्ति के हिस्से के रूप में आता है, जो हाल के दिनों में अस्थिर अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के कारण देखा गया है। 1 अक्टूबर को, तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 48.50 रुपये की बढ़ोतरी की, जो इन सिलेंडरों पर निर्भर व्यवसायों और प्रतिष्ठानों के लिए एक महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है। 19 किलोग्राम के वैरिएंट के साथ, 5 किलोग्राम के फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी 12 रुपये की बढ़ोतरी देखी गई।

किस पर इस संशोधन का असर पड़ेगा ?

इस मूल्य संशोधन का सीधा असर रेस्तरां, होटल और अन्य कमर्शियल प्रतिष्ठानों पर पड़ेगा जो दैनिक कार्यों के लिए इन सिलेंडरों का उपयोग करते हैं। कमर्शियल LPG की कीमतों में वृद्धि के बावजूद, घरेलू एलपीजी सिलेंडर की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिससे परिवारों को कुछ राहत मिली है। संशोधित कीमतें अब पूरे देश में लागू हैं, जो कई व्यवसायों की लागत संरचना को प्रभावित करती हैं जो अपनी खाना पकाने और परिचालन आवश्यकताओं के लिए एलपीजी पर निर्भर हैं। इस वृद्धि के परिणामस्वरूप प्रभावित क्षेत्रों के लिए उच्च परिचालन लागत हो सकती है, जिससे संभावित रूप से विभिन्न उद्योगों में अंतिम उपभोक्ताओं के लिए कीमतों में वृद्धि हो सकती है।