आम बजट : निजी कंपनियों के लिए शीघ्र ही डेटा सेंटर पार्क नीति

आम बजट में 1,00,000 ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए भारतनेट कार्यक्रम हेतु 6,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और क्वांटम प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों पर राष्ट्रीय अभियान हेतु 5 वर्ष के लिए 8,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही निजी कंपनियों के लिए शीघ्र ही डेटा सेंटर पार्क नीति लाई जाएगी। 

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2020-21 का केन्द्रीय बजट पेश करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे अभिनव अर्थव्यवस्था परिवर्तनों पर जोर दिया है। निर्मला सीतारमण ने नई प्रौद्योगिकियों का लाभ लेने के लिए सरकार के द्वारा आगामी उपायों का प्रस्ताव दिया है। 

वित्त मंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट-ऑफ-थिंग्स (आईओटी), 3-डी प्रिंटिंग, ड्रोन, डीएनए डेटा स्टोरेज, क्वांटम कम्प्युटिंग जैसी प्रौद्योगिकियां विश्व की अर्थव्यवस्था की पटकथा लिख रही हैं। 

उन्होंने कहा कि भारत ने पारम्परिक व्यवसायों के स्थानों पर एग्रीगेटर मंचों के साथ साझी अर्थव्यवस्था जैसे नए प्रतिमान पहले ही अपना लिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और वित्तीय समावेशन में सक्षम होने के लिए नई प्रौद्योगिकियों का दोहन किया है और वह भी उस पैमाने पर जिसकी पहले कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। 

डेटा इज द न्यू ऑयल के महत्व को उल्लेखित करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि एनालिटिक्स, फिनटेक और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) ने हमारी जीवनशैली में महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तन ला दिया है। उन्होंने डेटा क्षमता का लाभ उठाने के लिए उपायों का प्रस्ताव देते हुए कहा कि निजी क्षेत्र को देश भर में डेटा सेंटर पार्क स्थापित करने में सक्षम बनाने के लिए जल्द ही एक नई नीति लाई जाएगी। इससे कंपनियां अपनी मूल्य श्रंखला के प्रत्येक चरण में आंकड़ों को कुशलता के साथ समाविष्ट करने में सक्षम होंगी। 

भारतनेट के माध्यम से फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) के साथ इस वर्ष 1,00,000 ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा। इससे आंगनबाड़ियों, स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्रों, सरकारी स्कूलों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकानों, डाकघरों और पुलिस स्टेशनों को डिजिटल कनेक्टिविटी प्रदान करने के सपने को साकार किया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2020-21 में भारतनेट प्रोग्राम के लिए 6,000 करोड़ रुपये प्रदान करने का प्रस्ताव दिया।

वित्त मंत्री ने कहा कि क्वांटम प्रौद्योगिकी कम्प्युटिंग, संचार, साइबर सुरक्षा के साथ-साथ व्यापक स्तर के अनुप्रयोगों में नए मार्ग खोल रही हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में अनेक वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के उभरने की उम्मीद है। निर्मला सीतारमण ने क्वांटम प्रौद्योगिकियों और अनुप्रयोगों पर राष्ट्रीय अभियान के लिए 5 वर्ष की अवधि हेतु 8,000 करोड़ रुपये के परिव्यय प्रदान करने का प्रस्ताव दिया।