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कृषि बिल को लेकर कांग्रेस का केंद्र पर हल्ला बोल, MSP को कानूनी जिम्मेदारी देने से क्यों भाग रही है सरकार

विधेयकों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र पर हमला करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जिम्मेदारी देने से दूर भागने का आरोप लगाया।
कृषि बिल को लेकर कांग्रेस का केंद्र पर हल्ला बोल, MSP को कानूनी जिम्मेदारी देने से क्यों भाग रही है सरकार
कृषि विधेयकों को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है। रविवार को कृषि संबंधित विधेयकों को लोकसभा पास होने के बाद राज्यसभा में पेश किया गया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इन विधेयकों को राज्यसभा में पेश किया। विधेयकों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र पर हमला करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जिम्मेदारी देने से दूर भागने का आरोप लगाया। 
विधेयकों पर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार व्हिप के जरिए राज्यसभा से ‘तीन काले विधेयक’ पारित करवाएगी। सुरजेवाला ने कहा, ‘‘ लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं है कि कैसे 15.5 करोड़ किसान एमएसपी हासिल करेंगे? मंडी के बाद एमएसपी की जिम्मेदारी कौन लेगा?’’ उन्होंने कहा, ‘‘सरकार एमएसपी को कानूनी जिम्मेदारी देने से क्यों भाग रही है। मंडी के बाहर एमएसपी की जिम्मेदारी कौन लेगा।’’ 
राज्यसभा में बिल पेश करते हुए नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, किसानों से कृषि फसल की एमएसपी आधारित खरीद जारी रहेगी और इसका इन विधेयकों से कोई संबंध नहीं है जिनमें कृषकों को अपनी उपज बेचने की आजादी देने की कोशिश की गई है। 
गौरतलब है कि मोदी सरकार के कृषि बिल के विरोध में एनडीए से जुड़े शिरोमणि अकाली दल कोटे से मंत्री हरसिमरत कौर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। एनडीए का सहयोगी दल शिरोमणि अकाली दल इस बिल का पुरजोर विरोध कर रहा है। 

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