कांग्रेस ने मणिपुर संकट पर लोकसभा में चर्चा की मांग की

कांग्रेस सांसद हिबी ईडन ने मणिपुर में ‘बिगड़ती स्थिति’ पर चर्चा की मांग करते हुए बुधवार को लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया।

अपने नोटिस में, हिबी ईडन ने सरकार से “जवाबदेही लेने और शांति और न्याय बहाल करने के लिए तत्काल उपाय लागू करने” का आग्रह किया।

हिबी ईडन ने लोकसभा के महासचिव को संबोधित नोटिस में कहा, “मैं तत्काल महत्व के एक निश्चित मामले पर चर्चा करने के लिए सदन के कामकाज को स्थगित करने के लिए प्रस्ताव पेश करने की अनुमति मांगने के अपने इरादे की सूचना देता हूं। मणिपुर में जारी हिंसा कानून और व्यवस्था के गंभीर संकट को दर्शाती है, साथ ही प्रशासनिक विफलता के आरोप भी हैं।”

नोटिस में कहा गया है, “यह ध्यान देने योग्य है कि पिछले साल से संघर्ष के कारण कई मौतें, बड़े पैमाने पर विस्थापन और व्यापक विनाश हुआ है। राज्य प्रशासन के खिलाफ आरोपों में संघर्ष को संभालने में पक्षपात और बढ़ते तनाव पर अपर्याप्त प्रतिक्रिया शामिल है। सशस्त्र समूहों की भूमिका और भड़काऊ सामग्री के प्रसार ने लोगों के बीच अविश्वास को और गहरा कर दिया है।” “यौन हिंसा के मामलों, विशेष रूप से महिलाओं की परेड ने राष्ट्रीय आक्रोश को जन्म दिया है, जिसके कारण सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा है, जिसने जमीनी स्तर की जांच और न्यायिक निगरानी पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

इसके अलावा, मानवीय संकट बढ रहा है, विस्थापित व्यक्तियों को अपर्याप्त आश्रय और खाद्य आपूर्ति का सामना करना पड़ रहा है,” नोटिस में आगे कहा गया है, “इस सदन को मणिपुर में बिगड़ती स्थितियों पर तत्काल ध्यान देना चाहिए, जवाबदेही की मांग करनी चाहिए और शांति और न्याय बहाल करने के लिए तत्काल उपायों पर जोर देना चाहिए। बढ़ती हिंसा राज्य के सामाजिक ताने-बाने और भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को खतरे में डालती है।”

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर जिरीबाम में हाल ही में हुई हिंसा के साथ-साथ दो अन्य मामलों के संबंध में एक मामला दर्ज किया है। विज्ञप्ति में कहा गया है, “केंद्रीय गृह मंत्रालय के दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के निर्देश पर तेजी से कार्रवाई करते हुए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मणिपुर में हाल ही में हुई हिंसा से संबंधित तीन प्रमुख मामलों की गहन जांच शुरू की है।” आतंकवाद विरोधी एजेंसी ने 13 नवंबर, 2024 को तीन मामलों को फिर से पंजीकृत किया, जब गृह मंत्रालय ने संघर्षग्रस्त राज्य में बढ़ती हिंसा के बीच अपराधों की गंभीरता को देखते हुए और क्रूर हमलों के पीछे बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए जांच को एनआईए को सौंपने का फैसला किया।

विज्ञप्ति में कहा गया है, “पहले मामले (एफआईआर संख्या 29(11) बोरोबेकरा पीएस, दिनांक 11 नवंबर, 2024) में, बोरोबेकरा में कई घर जला दिए गए और दो नागरिक मारे गए। बाद में अज्ञात आतंकवादियों ने 3 महिलाओं और 3 बच्चों सहित 6 लोगों का अपहरण कर उनकी हत्या कर दी।” यह घटना 11 नवंबर को हुई जब कुछ अज्ञात सशस्त्र आतंकवादियों ने बोरोबेकरा पुलिस स्टेशन पर गोलीबारी की, साथ ही जकुरादोर करोंग में स्थित कुछ घरों और दुकानों को भी आग लगा दी। दूसरा मामला जिसमें एनआईए ने जांच शुरू की है, वह 11 नवंबर को सशस्त्र आतंकवादियों द्वारा जकुरादोर करोंग और बोरोबेकरा पुलिस स्टेशनों, जिरीबाम में स्थित सीआरपीएफ पोस्ट पर किए गए हमले से जुड़ा है (मूल एफआईआर संख्या 30(11) बोरोबेकरा पीएस में दर्ज की गई है)।