Congress ने कहा- MCD चुनाव के लिए BJP का घोषणापत्र एक विश्वासघात दस्तावेज
कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने बृहस्पतिवार को यहां कहा कि नगर निगम चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का घोषणापत्र दिल्लीवासियों को गुमराह करने के लिए एक ‘‘विश्वासघात दस्तावेज’’ है।
07:38 PM Nov 17, 2022 IST | Desk Team
कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने बृहस्पतिवार को यहां कहा कि नगर निगम चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का घोषणापत्र दिल्लीवासियों को गुमराह करने के लिए एक ‘‘विश्वासघात दस्तावेज’’ है।

मिली जानकारी के मुतािबक लांबा ने आरोप लगाया कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में भाजपा पहले किये गये अपने वादों को पूरा करने में विफल रही है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी के पास बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है।
उन्होंने कहा, ‘‘भाजपा के पास 15 साल तक एमसीडी पर शासन करने के बावजूद न तो कोई उपलब्धि है और न ही कोई मुद्दा है। वे पहले किये गये अपने किसी भी वादे को पूरा करने में विफल रहे। एमसीडी चुनाव के लिए उनका घोषणापत्र दिल्ली के लोगों के लिए विश्वासघात के अलावा और कुछ नहीं है।
उन्होंने झुग्गीवासियों से अपील की कि वे भाजपा द्वारा दिए गए फॉर्म न भरें, जिसने उनसे फ्लैट देने का वादा किया है क्योंकि इसके जरिये उनके मुफ्त आवास के उनके अधिकार को ‘‘छीन’’ लिया जायेगा।लांबा ने कहा, ‘‘भाजपा और आम आदमी पार्टी (आप) ने 46,000 फ्लैट किराए पर देने की योजना बनाई थी, जिसका निर्माण कांग्रेस सरकार ने ‘राजीव रतन योजना’ के तहत झुग्गीवासियों के लिए शुरू किया था।उन्होंने कहा, इन फ्लैट को मुफ्त में आवंटित किया जाना था, लेकिन इन फ्लैट को किराए पर देने की योजना ‘आप’ और भाजपा दोनों के गरीब विरोधी रवैये का स्पष्ट संकेत है।
भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष आदेश गुप्ता, सांसद मनोज तिवारी और एमसीडी चुनाव प्रबंधन समिति के प्रमुख आशीष सूद द्वारा जारी ‘वचन पत्र’ में कालकाजी में झुग्गीवासियों को हाल में आवंटित फ्लैटों की तस्वीरें थीं।भाजपा की दिल्ली इकाई ने कहा कि वे झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों को घर दिलाने के लिए फॉर्म वितरित करेंगे।भाजपा के ‘वचन पत्र’ का जिक्र करते हुए लांबा ने आरोप लगाया कि पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कई खोखले वादे किए हैं।उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों के लिए लड़ेगी। कांग्रेस सरकार को गरीबों और दलितों से फ्लैट के लिए 2.75 लाख आवेदन मिले थे, लेकिन केजरीवाल सरकार पिछले आठ साल में एक भी फ्लैट नहीं बना पाई।’’
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