कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार , मोबाइल और इंटरनेट सेवा भी बंद

साध्वी के साथ यौन शोषण के आरोप में घिरे डेरामुखी सिरसा बाबा गुरमीत सिंह राम रहीम पर सीबीआई की स्पेशल कोर्ट का फैसला शुक्रवार को आएगा। वही राम रहीम ने पोस्ट किया  है कि ‘ हमनें सदा क़ानून का सम्मान किया है, हालाँकि हमारी पीठ में दर्द है, फिर भी क़ानून की पालना करते हुए हम कोर्ट ज़रूर जाएँगे. हमें भगवान पर दृढ़ यक़ीन है। सभी शान्ति बनाए रखे। ‘

डेरा प्रमुख को दोषी पाया गया तो हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में उनके समर्थक हिंसा कर सकते हैं। एहतियात के तौर पर इन राज्यों में सिक्युरिटी सख्त कर दी गई है। उधर, हरियाणा में फतेहाबाद जिले के डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि अगर हालात बेकाबू हुए तो ‘पैलेट गन’ का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

वही पंजाब हाईकोर्ट ने इस मसले पर केंद्र और राज्य सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने दोनों से रिपोर्ट मांगी है कि आखिर इतने सारे लोग वहां पर कैसे पहुंचे हैं। कोर्ट ने दोपहर 2 बजे तक जवाब देने को कहा है। वहीं कोर्ट ने डेरा प्रमुख को भी नोटिस जारी किया है। गुरमीत राम रहीम से कानून-व्यवस्था में मदद करने को कहा गया है। कोर्ट ने कहा है कि ध्यान रहे कि जाट आंदोलन जैसी स्थिति पैदा ना हो पाए।

सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पंजाब और हरियाणा सरकार ने संयुक्त फैसले में 72 घंटे के लिए मोबाइल और इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। दरअसल, अफवाहों के कारण भी स्थिति खराब हो जाती है, जिसके चलते दोनों राज्यों की सरकारों ने यह फैसला किया है।

वहीं ट्रेनें और बसें भी रोक दी गई हैं। रेलवे ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ जाने वाली 28 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इनमें से छह ट्रेनें आज की हैं। इसके अलावा शुक्रवार को यहां बसें न चलाने के निर्देश दिए गए हैं। गर्वनर हाउस में गृह सचिव रामनिवास समेत पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के गृह सचिवों की बैठक हुई। बैठक में तीन राज्यों में आज 3 बजे के बाद 72 घंटो के लिए पंजाब, हरियाणा चंडीगढ़ की इंटरनेट सेवाएं बंद करने का फैसला लिया गया। स्कूल कॉलेज पहले से ही बंद हैं।

बता दे की शहर में पार्क और फुटपाथ पर लोगों का हुजूम देखा जा रहा है. इसे देखते हुए पंचकूला और चंडीगढ़ में 25 अगस्त तक स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं. इस मामले की गंभीरता देखते हुए गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों की 167 कंपनियां भेजी हैं. इसमें कुल 97 कंपनियां CRPF की हैं, जिसमें 4 महिला कंपनी हैं, जो पंजाब और हरियाणा में तैनात की गई हैं. इसके साथ ही 16 RAF, 37 SSB, 12 ITBP, 21 BSF की कंपनियां पंजाब और हरियाणा में तैनात कर दी गई हैं।  केंद्र 24 घंटे वहां नजर बनाए हुए है।

हाईकोर्ट ने सख्‍त लहजे में कहा है कि अगर एक भी जान जाती है तो इसके लिए डीजीपी जिम्‍मेदार होंगे। हाईकोर्ट ने केंद्र और हरियाणा सरकार से सुरक्षा बंदोबस्‍त को लेकर सवाल किए। हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार से पूछा कि वक्‍त रहते सही कदम क्‍यों नहीं उठाए गए। इतनी कम सेना क्‍यों भेजी?

हाईकोर्ट ने कहा कि यदि मामले में कोई भी अप्रिय घटना हुई तो डीजीपी जिम्‍मेदार होंगे। एक भी जान गई तो डीजीपी को सस्‍पेंड कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट जाना है तो जाएं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे ही हालात जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान भी पैदा हुए थे। अब ऐसा नहीं होना चाहिए।  हरियाणा सरकार ने सभी उपायुक्तों, उपमंडलीय अधिकारियों (नागरिक) और हरियाणा नागरिक सेवाओं के अन्य अधिकारियों को अगले आदेशों तक छुट्टी पर नहीं जाने के निर्देश दिए है।

आपको बता दे कि मई 2002 में डेरा सच्चा सौदा की एक कथित साध्वी ने डेरा प्रमुख पर यौन शोषण के आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री को गुमनाम चिट्ठी भेजी और इसकी एक प्रति पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी भेजी गई।

10 जुलाई, 2002 को डेरा सच्चा सौदा की प्रबंधन समिति के सदस्य रहे कुरुक्षेत्र के रणजीत सिंह की हत्या हो गई। आरोप लगा कि डेरा सच्चा सौदा के प्रबंधकों को शक था कि रणजीत ने अपनी बहन से गुमनाम चिट्ठी लिखवाई है जो डेरा में साध्वी थी। 24 सितंबर 2002 को हाईकोर्ट ने साध्वी यौन शोषण मामले में गुमनाम पत्र का संज्ञान लेते हुए सीबीआई को जांच के आदेश दिए।