क्रिसिल का अनुमान: 2024-25 में भारत की GDP वृद्धि घटकर 6.8% होगी

पिछले साल भारत की वृद्धि दर 8.2 प्रतिशत रही

पिछले साल भारत की वृद्धि दर 8.2 प्रतिशत रही थी। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार, उच्च ब्याज दरों और कम राजकोषीय आवेग के कारण वृद्धि में कमी आई है। क्रिसिल की रिपोर्ट में कहा गया है, “दूसरी तिमाही में विकास दर के फीके रहने के कारण जोखिम नीचे की ओर झुका हुआ है।” हालांकि, अक्टूबर से ऑटोमोबाइल बिक्री और निर्यात वृद्धि जैसे कुछ उच्च आवृत्ति संकेतक तीसरी तिमाही में पुनरुद्धार के उत्साहजनक संकेत दे रहे हैं, जो दर्शाता है कि दूसरी तिमाही में मंदी क्षणिक हो सकती है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों से शुक्रवार को पता चला कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 की जुलाई-सितंबर तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था वास्तविक रूप से 5.4 प्रतिशत बढ़ी।

तिमाही वृद्धि पूर्वानुमान से काफी कम थी

तिमाही वृद्धि आरबीआई के 7 प्रतिशत के पूर्वानुमान से काफी कम थी। पिछले साल इसी तिमाही में भारत की वृद्धि दर 8.1 प्रतिशत थी। अप्रैल-जून तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.7 प्रतिशत बढ़ी, जो आरबीआई के 7.1 प्रतिशत पूर्वानुमान से भी कम है। सबसे बड़ी बात यह है कि कृषि वृद्धि में वृद्धि हुई है और सीजन के अंत में मानसून के दीर्घ अवधि औसत से 8 प्रतिशत अधिक रहने के कारण खरीफ की अच्छी फसल की उम्मीदों के कारण इसमें और वृद्धि होने की संभावना है। जलाशयों का उच्च स्तर भी रबी उत्पादन के लिए अच्छा संकेत है।

जानिए क्रिसिल 2024-25 के बारे में क्या कहा

क्रिसिल ने कहा, “इस सब से कृषि आय और ग्रामीण खपत को बढ़ावा मिलेगा।” इसके अतिरिक्त, बाजार में खरीफ फसल की आवक बढ़ने से खाद्य मुद्रास्फीति पर दबाव कम होने की संभावना है, जो कई महीनों से बढ़ी हुई है, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों परिवारों की क्रय शक्ति कम हो रही है। “मुद्रास्फीति में कमी, साथ ही त्योहारी और शादी के मौसम की शुरुआत से इस वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में खपत में वृद्धि होने की संभावना है।” इस बीच, अक्टूबर में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति 6.21 प्रतिशत पर थी, जो भारतीय रिजर्व बैंक के 6 प्रतिशत के ऊपरी सहनीय स्तर को पार कर गई। अक्टूबर में उच्च खाद्य मुद्रास्फीति मुख्य रूप से सब्जियों, फलों और तेलों और वसा की मुद्रास्फीति में वृद्धि के कारण थी। खाद्य कीमतें भारत में नीति निर्माताओं के लिए एक दर्द बिंदु बनी हुई हैं, जो खुदरा मुद्रास्फीति को स्थायी आधार पर 4 प्रतिशत पर लाना चाहते हैं। मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने के लिए RBI ने रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर ऊंचा रखा है।