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Pahalgam Terrorist Attack पर Irish Times की आलोचना, भारतीय राजदूत की प्रतिक्रिया

भारतीय राजदूत ने आयरिश टाइम्स के दृष्टिकोण की निंदा की

04:28 AM May 06, 2025 IST | Vikas Julana

भारतीय राजदूत ने आयरिश टाइम्स के दृष्टिकोण की निंदा की

पहलगाम में आतंकवादी हमले पर आयरिश टाइम्स के संपादकीय की तीखी आलोचना करते हुए, आयरलैंड में भारतीय राजदूत अखिलेश मिश्रा ने प्रकाशन के दृष्टिकोण की कड़ी निंदा की और उस पर हिंसा की निंदा करने में विफल रहने और इसके बजाय आतंकवादियों और उनके प्रायोजकों को कवर प्रदान करने का आरोप लगाया। मिश्रा ने अपनी निराशा व्यक्त की कि आयरिश टाइम्स ने हमले के पीड़ितों के साथ एकजुटता दिखाने में विफल रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की “तलवारें लहराने” के लिए आलोचना पर ध्यान केंद्रित किया। एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए, मिश्रा ने लिखा, “पहलगाम में आतंकवादी हमले पर दुर्भावनापूर्ण आयरिश टाइम्स संपादकीय पर हमारा जवाब। आतंक की निंदा करने, निर्दोष पीड़ितों के साथ सहानुभूति रखने के बजाय, यह पीएम मोदी पर तलवारें लहराने और भारत की तुलना पाकिस्तान से करने का आरोप लगाकर आतंकवादियों और उनके प्रायोजकों को कवर फायर प्रदान करता है।”

आयरिश टाइम्स के संपादक को लिखे पत्र में मिश्रा ने कहा, “भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए जघन्य आतंकवादी कृत्य पर आपके संपादकीय में न केवल पेशेवर निष्पक्षता की कमी है, बल्कि यह भारतीय दूतावास को आयरलैंड के लोगों से मिली सहानुभूति के भावों के बिल्कुल विपरीत है, जिसका नेतृत्व ताओसीच माइकल मार्टिन ने किया है, जिन्होंने कहा कि आयरलैंड भारत के लोगों के साथ एकजुटता में खड़ा है (व्यापक संघर्ष से बचना चाहिए, संपादकीय, 28 अप्रैल)। उन्होंने बताया कि यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे नेताओं सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है।

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उन्होंने संपादकीय में प्रमुख विवरणों की चूक को भी उजागर किया, जैसे कि अपराधियों को जवाबदेह ठहराने के लिए संयुक्त राष्ट्र का आह्वान। इसके विपरीत, आयरिश टाइम्स ने जम्मू-कश्मीर में भारत सरकार की कार्रवाइयों पर ध्यान केंद्रित करना चुना। “पहलगाम हमले की दुनिया भर में निंदा की गई है। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन इस जघन्य आतंकवादी हमले की निंदा करने वाले पहले वैश्विक नेताओं में से एक थीं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी सर्वसम्मति से इस आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और इस निंदनीय आतंकवादी कृत्य के अपराधियों, आयोजकों, वित्तपोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने की आवश्यकता पर बल दिया।

पत्र में कहा गया है, “यह विचित्र है कि निर्दोष पीड़ितों के साथ खड़े होने के बजाय, द आयरिश टाइम्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तलवारें लहराने और भारत की तुलना पाकिस्तान से करने का आरोप लगाकर आतंकवादियों को कवर फायर प्रदान करना चुना है, जो आतंकवाद का वैश्विक केंद्र है, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादियों को पनाह देने और ओसामा बिन लादेन को कई वर्षों तक सुरक्षित पनाहगाह प्रदान करने के लिए जाना जाता है।” मिश्रा ने आगे कहा कि 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद से जम्मू और कश्मीर में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, विदेशी निवेश और एक संपन्न पर्यटन क्षेत्र के साथ महत्वपूर्ण विकास हुआ है।

पत्र में कहा गया है, “जम्मू और कश्मीर की सीमित स्वायत्तता के बारे में द आयरिश टाइम्स की गलत धारणा के विपरीत, प्रत्यक्ष शासन द्वारा प्रतिस्थापित और 2019 में हिंदू राष्ट्रवादी मोदी के चुनाव पर कठोर सुरक्षा कार्रवाई, लोगों ने अभूतपूर्व आर्थिक और बुनियादी ढांचा विकास देखा है। 2019 में भारत के संविधान से अस्थायी अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद से घरेलू और विदेशी निवेश और पर्यटन में तेजी आई है, साथ ही एक पूरी तरह से लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया भी शुरू हुई है। जम्मू और कश्मीर के लोगों ने 2024 में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में 63.9 प्रतिशत मतदान के साथ एक लोकतांत्रिक सरकार चुनी है।”

पत्र में आगे कहा गया है, “पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर भारत में आक्रोश है। कश्मीर घाटी के लोगों, सभी राजनीतिक दलों और विपक्ष के नेताओं और सभी प्रमुख मुस्लिम नेताओं और नागरिक समाज सहित पूरा देश नरसंहार के अपराधियों और साजिशकर्ताओं को दंडित करने के भारत सरकार के दृढ़ संकल्प के पीछे एकजुट है…” उल्लेखनीय रूप से, आयरिश टाइम्स ने 28 अप्रैल को प्रकाशित अपने संपादकीय में लिखा, “…पाकिस्तान ने जिम्मेदारी से इनकार किया है और कहा है कि वह हत्याओं की एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय जांच में सहयोग करने को तैयार है। और भारत आतंकवाद के लिए पाकिस्तान के ऐतिहासिक समर्थन के दावों से परे सबूत पेश करने में विफल रहा है। फिर भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जोरदार घरेलू समर्थन के साथ, कड़ी सजा देने और आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकानों को नष्ट करने का वादा करते हुए तलवारें लहरा रहे हैं।

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