क्रूज ड्रग केस : 25 दिन के बाद आखिरकार आर्यन को मिली जमानत, लेकिन जेल में ही कटेगी आज की रात

बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्रूज शिप ड्रग रेड मामले में गुरुवार को जमानत दी है। ड्रग केस में फंसे आर्यन खान को बड़ी राहत मिली है। आर्यन की जमानत याचिका पर कई दिन चली सुनवाई के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। इससे पहले सेशंस कोर्ट ने आर्यन खान की बेल याचिका खारिज कर दी थी।

अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के अलावा अन्य आरोपी मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को भी हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है। इस बारे में जानकारी देते हुए आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोनों तरफ की दलीले सुनकर आर्यन खान,मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को जमानत दी है। कल विस्तृत आदेश मिलेगा। मुझे उम्मीद है तीनों कल या शनिवार को जेल से बाहर आ जाएंगे।

बता दें कि आरोपी तिकड़ी – आर्यन, अरबाज और मुनमुन को 2 अक्टूबर को एनसीबी द्वारा लक्जरी जहाज कॉर्डेलिया क्रूज पर हाई-प्रोफाइल छापे के बाद हिरासत में लिया गया था और फिर उन्हें लगातार हिरासत में रखा गया। गुरुवार को वे अपनी 27वीं रात जेल में बिताएंगे। इससे पहले बुधवार को वरिष्ठ वकील और भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी और वरिष्ठ वकील अमित देसाई, आर्यन और अरबाज मर्चेट का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि वकील अली काशिक खान देशमुख मुनमुन धमेचा के लिए पेश हुए। उन्होंने न्यायमूर्ति एन. डब्ल्यू साम्ब्रे के समक्ष अपना तर्क पेश किया।

भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह विशेष लोक अभियोजक अद्वैत सेठना के साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की ओर से गुरुवार की सुनवाई में उनकी दलीलों का जवाब देंगे। रोहतगी ने कहा, “गिरफ्तारी ज्ञापन ने गिरफ्तारी के लिए सही और सही आधार नहीं दिया – संविधान का अनुच्छेद 22 सीआरपीसी की धारा 50 से अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किए बिना हिरासत में नहीं रखा जाना चाहिए और उसे अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार है।”

उन्होंने तर्क दिया कि एनसीबी द्वारा अदालतों को गुमराह किया गया था यह विश्वास करने के लिए कि अभियुक्तों से बड़ी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद की गई थीं और कहा कि एजेंसी ने अनुच्छेद 22 का उल्लंघन किया है। यह इंगित करते हुए कि ‘जमानत नियम है और जेल अपवाद है’, देसाई ने तर्क दिया कि अब यह पुलिस के लिए ‘गिरफ्तारी नियम है और जमानत अपवाद’ बन गया है।

उन्होंने कहा कि मर्चेट के पहले रिमांड आवेदन में साजिश के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया था और उस समय अदालत को यह विश्वास करने के लिए गुमराह किया गया था कि आरोपियों पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 28 और 29 के तहत भी आरोप लगाए गए थे।