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'पंजाब में कर्फ्यू जैसे हालात, किसानों को दबाने में जुटी सरकार', अकाली दल नेता दलजीत चीमा

पंजाब सरकार पर किसानों को दबाने का आरोप: दलजीत चीमा

02:02 AM Mar 05, 2025 IST | IANS

पंजाब सरकार पर किसानों को दबाने का आरोप: दलजीत चीमा

 पंजाब में कर्फ्यू जैसे हालात  किसानों को दबाने में जुटी सरकार   अकाली दल नेता दलजीत चीमा

शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पंजाब के पूर्व शिक्षा मंत्री दलजीत चीमा ने बुधवार को राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पंजाब में कर्फ्यू जैसे हालात बन गए हैं और राज्य सरकार किसानों के आंदोलन को खत्म करने का काम कर रही है। राज्य सरकार तानाशाही की तरफ बढ़ रही है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को वीआईपी सुविधा मिलने पर भी निशाना साधा।

पूर्व शिक्षा मंत्री चीमा ने कहा कि केंद्र सरकार के बाद अब पंजाब सरकार भी किसानों को दबाने में जुट गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का पद बेहद जिम्मेदारी वाला होता है, लेकिन उन्होंने इतिहास में पहली बार किसानों को बुलाकर वापस भेजने का काम किया है। बता दें कि हाल ही में सीएम मान और किसान संगठनों के बीच बैठक हुई थी, लेकिन सीएम मान बैठक बीच में ही छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद वह लगातार निशाने पर हैं।

चीमा ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार तानाशाही की ओर बढ़ रही है। किसान नेताओं के घर पुलिस भेजी गई, उन्हें गिरफ्तार कर जेलों में डाला गया। उन्होंने सवाल किया कि अगर किसानों के साथ ऐसा सलूक हो रहा है तो वे अपनी आवाज कहां उठाएं?

शिरोमणी अकाली दल नेता ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, “जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री रहते भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद किया गया और जिसे दिल्ली के लोगों ने नकार दिया, उन्हें अब 100 गाड़ियों के काफिले के साथ एयरपोर्ट से होशियारपुर छोड़ा जा रहा है।”

अकाली दल के नेता ने आरोप लगाया कि केजरीवाल के पास कोई पद नहीं है, फिर भी पूरा प्रशासन उनके स्वागत में जुटा है, जबकि किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो उन्हें जेलों में डाला जा रहा है। राजस्थान सरकार के फैसले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वहां किसानों को 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का ऐलान हुआ, जबकि पंजाब सरकार किसानों को जेल में डालने का काम कर रही है। अकाली दल ने इस पूरे मामले पर सरकार से जवाब मांगा है और किसानों के खिलाफ हो रही पुलिस कार्रवाई को तुरंत रोकने की मांग की है।

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