देहरादून: CM धामी ने किया विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ का शुभारंभ किया, जिसमें कृषि वैज्ञानिक और अधिकारी राज्य भर के किसानों से संवाद करेंगे। इस पहल का उद्देश्य उन्नत कृषि तकनीकों की जानकारी देना और किसानों को सशक्त बनाना है, जिससे कृषि क्षेत्र में नवाचार और आधुनिकता को बढ़ावा मिलेगा।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून के गुनियाल गांव में “विकसित कृषि संकल्प अभियान” का शुभारंभ किया। इस दौरान CM धामी ने कहा कि अभियान के दौरान, कृषि वैज्ञानिक और अधिकारी राज्य के 95 विकास खंडों, 670 न्याय पंचायतों और 11440 गांवों में किसानों से संवाद करेंगे। इस अभियान के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में तीन टीमें बनाई गई हैं, जो हर दिन तीन स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करेंगी। ऐसे प्रत्येक कार्यक्रम में 600 से अधिक किसानों से संवाद किया जाएगा।

गुनियाल गांव, देहरादून से प्रदेश में विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया एवं किसान भाई-बहनों से संवाद किया। इस अवसर पर कृषि वैज्ञानिकों से विभिन्न कृषि तकनीकों के संबंध में जानकारी भी प्राप्त की।

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi… pic.twitter.com/OAwKXkw04q

— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) May 29, 2025

उन्नत कृषि तकनीकों की जानकारी दी जाएगी

CM धामी ने कहा कि विकसित कृषि संकल्प अभियान के माध्यम से किसानों को उनकी भूमि, जलवायु और आवश्यकता के अनुसार उन्नत कृषि तकनीकों की जानकारी दी जाएगी तथा मिट्टी परीक्षण के आधार पर लाभदायक फसलों के चयन के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। साथ ही, कृषि, पशुपालन और बागवानी जैसी योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाएगी। अभियान में किसानों के अनुभव, पारंपरिक ज्ञान, नवाचारों और सुझावों का संकलन भी किया जाएगा, जिससे भविष्य में वैज्ञानिक अनुसंधान अधिक व्यावहारिक बनेंगे।

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यह अभियान हमारे प्रदेश के कृषि क्षेत्र को आधुनिकता और नवाचार के माध्यम से नई ऊंचाइयों पर ले जाने तथा हमारे अन्नदाताओं को सशक्त और समृद्ध बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। CM धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ‘विकसित राष्ट्र’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे अन्नदाताओं की आय को दोगुना करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।