बिहार बिजनेस कनेक्ट 'एंबेसडर मीट' में कई देशों के प्रतिनिधिमंडल और राजदूत हुए शामिल

बिहार सरकार प्रदेश में बेहतर औद्योगिक माहौल बनाने में जुटी है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सोमवार को दिल्ली में ‘बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 एंबेसडर मीट’ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सम्राट चौधरी और पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने किया। यह कार्यक्रम ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2024, जो 19 और 20 दिसंबर को पटना में प्रस्तावित है, इसके एक प्रस्तावना कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया।

वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने की दिशा में एक महत्हपूर्ण कदम

यह कार्यक्रम बिहार के रणनीतिक पहल, सुधारों और निवेश के अवसरों को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने की दिशा में एक महत्हपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा और उद्योग विभाग की सचिव बंदना प्रेयसी समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने विचार साझा किए।

कार्यक्रम में विभिन्न देशों के प्रतिनिधिमंडल, राजदूतों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इसमें अमेरिका, रूस और जापान जैसे देशों के साथ-साथ इंडो-जर्मन चैंबर ऑफ कॉमर्स, टीपीसीआई, एफआईईओ, एईपीसी, यूएस-इंडिया बिजनेस काउंसिल और यूके-इंडिया बिजनेस काउंसिल जैसे प्रतिष्ठित व्यापार संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।

बिहार के औद्योगिक विकास और सतत विकास की दिशा में हो रही प्रगति को किया रेखांकित

अपने संबोधन में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के औद्योगिक विकास और सतत विकास की दिशा में हो रही प्रगति को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि बिहार एक व्यवसाय अनुकूल माहौल बनाने में अग्रणी है, जहां रणनीतिक नीतियों को समावेशी विकास के दृष्टिकोण के साथ जोड़ा गया है। हम आर्थिक समृद्धि और वैश्विक साझेदारी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

उद्योग एवं पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने राज्य की असीम संभावनाओं को बताया। उन्होंने कहा कि बिहार खाद्य प्रसंस्करण, अक्षय ऊर्जा और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में अद्वितीय अवसर प्रदान करता है। ऐसे कार्यक्रम दीर्घकालिक सहयोग को मजबूत करने और बिहार को नवाचार एवं निवेश का केंद्र बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं।

बिहार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सतत औद्योगिक प्रक्रियाओं और क्षेत्र विशिष्ट विकास रणनीतियों की चर्चा की

कार्यक्रम में बिहार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सतत औद्योगिक प्रक्रियाओं और क्षेत्र विशिष्ट विकास रणनीतियों की चर्चा की गई। विभिन्न विभागीय सचिवों, जैसे आईटी, श्रम और ऊर्जा ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्य की पहलों पर प्रस्तुतियां दी।