दिल्ली का AQI बेहद खराब, लोगों को हो रही सांस लेने में दिक्कत

राजधानी दिल्ली जिसकी ठंडी भी मशहूर है और प्रदुषण भी। यहां गाँव-गाँव से लोग अपनी रोज़ी रोटी के कारण आते हैं, लेकिन उन्हें क्या देखना पड़ता है की दिल्ली की हवा ज़हर बनती जा रही है। जिसमें अब सांस लेना भी दुश्वार हो रहा है। और आजकल हो भी कुछ ऐसा ही रहा है, जहां हर दिन दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में नज़र आ रही है। जी हाँ आपको बता दें की दिल्ली में समग्र वायु गुणवत्ता शनिवार सुबह लगातार तीसरे दिन 'गंभीर' श्रेणी में बनी रही।

धुंद के चादर में ढंकी दिल्ली

सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च इंडिया ने बताया है की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता (AQI) 504 के सूचकांक तक पहुँच गया। जो की (AQI) के 'गंभीर' श्रेणी में आता है। आपको बता दें की पूरी दिल्ली इस वक़्त धुंद के चादर से ढंकी पड़ी है। जहां इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (T3) पर AQI 571 दर्ज किया गया।

दिल्ली की जनता ने किया सरकार से प्रदुषण को कम करने के लिए गुजारिश

दिल्ली के धीरपुर में शनिवार को AQI 542 दर्ज किया गया।शहर में बढ़ते प्रदूषण के चलते निवासियों के बीच चिंता बढ़ गई है। और यह दावा किया जा रहा है की शहर के लोगों को सांस लेने में काफी कठिनाई हो रही है। दिल्ली के अंदर 3-4 दिनों से प्रदूषण बहुत ज्यादा हो चुका है। साथ ही दिल्ली की जनता सरकार से गुजारिश कर रही है की उन्हें इस बढ़ते प्रदुषण को लेकर कुछ पहल करनी चाहिए।

नॉएडा में सांस लेना हुआ दुश्वार

नोएडा में भी ऐसी ही स्थिति दर्ज की गई, जहां AQI 576 दर्ज करते हुए 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, नोएडा सेक्टर-116 में AQI 426 और नोएडा सेक्टर 62 में 428 है।नॉएडा की बात की जाए तो बता दें की वहाँ "प्रदूषण का स्तर बढ़इतना बढ़ गया है की अब ऐसा लगता है जैसे दम घुट रहा हो।

गुरुग्राम की हवा हुई खराब

गुरुग्राम में वायु गुणवत्ता को 'गंभीर' श्रेणी में रखते हुए AQI 512 दर्ज किया गया।
रेस्पिरर रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर के महीने में दिल्ली में पीएम (पार्टिकुलेट मैटर) 2.5 का स्तर देश में सबसे अधिक था और 2021 के बाद से इसमें लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। क्योंकि दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 'गंभीर' श्रेणी में है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने शुक्रवार को प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिवों से जवाब मांगा और तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत करें।

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