Delhi Assembly अध्यक्ष ने की घोषणा, विधायकों को एमसीडी में रोटेशनल नामांकन

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने एमसीडी में 14 विधायकों को एक साल के रोटेशनल आधार पर मनोनीत किया है। इसमें 11 भाजपा और 3 आप के विधायक शामिल हैं। ये विधायक आगामी मेयर और डिप्टी मेयर चुनावों में मतदान करेंगे। गुप्ता ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर निर्वाचित प्रतिनिधियों को उचित सम्मान देने की मांग की है।

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने शनिवार को घोषणा की कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में 14 नए मनोनीत विधायक एक साल का कार्यकाल पूरा करेंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी विधायकों को रोटेशनल आधार पर मनोनीत होने का मौका मिलेगा। गुप्ता ने कहा, नए निर्वाचित विधायकों का नगर निगम के मनोनीत सदस्यों के रूप में एक साल का कार्यकाल होगा। सभी विधायकों को रोटेशनल आधार पर एमसीडी में मनोनीत होने का मौका मिलेगा। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में 14 विधायकों को मनोनीत किया है।

14 विधायकों में से 11 भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के और तीन आम आदमी पार्टी (आप) के हैं। ये मनोनीत विधायक अप्रैल में होने वाले मेयर और डिप्टी मेयर के पदों के लिए होने वाले आगामी चुनावों में मतदान करेंगे। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, एमसीडी में मनोनीत भाजपा विधायकों में अनिल शर्मा, चंदन चौधरी, जितेंद्र महाजन, करनैल सिंह, मनोज कुमार शौकीन, नीलम पहलवान, परदुयम सिंह राजपूत, राज कुमार भाटिया, रविकांत, संजय गोयल और तरविंदर मारवाह शामिल हैं। मनोनीत आप विधायकों में प्रवेश रत्न, सुरेंद्र कुमार और राम सिंह नेताजी शामिल हैं। इस बीच, आप ने नवंबर 2024 में हुए पिछले मेयर चुनाव में तीन वोटों के अंतर से जीत हासिल की।

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​​पिछले महीने विधानसभा चुनावों में शानदार जीत हासिल करने वाली भाजपा का लक्ष्य मेयर का पद हासिल करना और दिल्ली में ट्रिपल इंजन सरकार बनाना है। मुख्य सचिव धर्मेंद्र को लिखे अपने पत्र के बारे में गुप्ता ने कहा, मुख्य सचिव ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक सर्कुलर जारी किया है, जिसे सभी को भेज दिया गया है…चाहे वह भारत सरकार द्वारा पहले जारी किया गया कार्यालय ज्ञापन हो या दिल्ली सरकार द्वारा जारी किया गया स्थायी आदेश, इन सभी में इस बात को दोहराया गया है कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए और उनकी योजनाओं की उपेक्षा नहीं की जा सकती। मैं इस मामले को बहुत गंभीरता से लेने जा रहा हूं। इसकी उपेक्षा करने वालों के साथ जीरो टॉलरेंस के साथ पेश आया जाएगा…मैं लोगों से अनुरोध करूंगा कि वे इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करें… इससे पहले गुप्ता ने मुख्य सचिव (सीएस) धर्मेंद्र को एक पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि सरकारी अधिकारी विधानसभा सदस्यों के पत्र, फोन कॉल या संदेशों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं।